Pmla Provisions

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  PMLA प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ED की मनमानी गिरफ्तारी के लिए सेफगार्ड

  मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार न किया हो लेकिन विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है तो उसे ईडी बिना कोर्ट की इजाजत के गिरफ्तार नहीं कर सकती है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

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  PMLA के प्रवाधानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 4 मई को सुनवाई

  बता दें कि पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी यानी ईडी के कई अधिकारों की पुष्टि की थी.

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  ED के गिरफ्तारी, जब्ती, कुर्की के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला, PMLA के प्रावधानों को दी गई है चुनौती

  याचिकाओं में PMLA के तहत अपराध की आय की तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती दी गई है. इसमें कहा गया है कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं.