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  Yugal Suraksha Yojana: ए‍क ही प्रीमियम पर पति -पत्‍नी को 50 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर, बोनस और लोन जैसे कई फायदे

  एक ही पॉलिसी में पति-पत्नी दोनों की सुरक्षा, कम प्रीमियम, सरकारी गारंटी, अच्छा बोनस और लोन सुविधा, ये सभी बातें युगल सुरक्षा योजना (Yugal Suraksha Plan)को बेहद खास बनाती हैं.

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  राहुल गांधी जर्मनी में बोले- बिगड़ रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत, क्या है सच? आंकड़ों में समझ लीजिए

  बीते महीनों में भी PMI लगातार 50+ के स्तर पर रहा है. अगस्त 2025 में तो ये 59.8 तक जा पहुंचा, जो कि बीते कई महीनों में उच्चतम रहा. PMI के ये आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्‍टर नए ऑर्डर, उत्पादन और रोजगार में विस्तार कर रहा है.

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  देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगी नई जान, सरकार ने लॉन्च की PLI 1.2 स्कीम

  पीएलआई योजना का लक्ष्य रक्षा, एयरोस्पेस, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले हाई क्वालिटी के स्टील के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था.

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  भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट नई ऊंचाई पर, सिर्फ 6 महीने में 13.4 अरब डॉलर का निर्यात, एप्पल iPhone का जलवा

  Smartphone Exports Data 2025: सिर्फ अमेरिका को निर्यात की बात करें तो सितंबर 2024 के 258 मिलियन डॉलर से बढ़कर सितंबर 2025 में ये 900 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. यानी अमेरिका अब भारत के कुल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का 52 प्रतिशत हिस्सा रखता है.

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  Ola Gigafactory: EV सेल से लेकर मार्केट शेयर तक... CEO भाविश अग्रवाल ने NDTV से बताया भारत का फ्यूचर EV प्लान

  Ola Electric के CEO भाविश अग्रवाल ने बताया कि गिगाफैक्ट्री का हर हिस्सा हाईटेक है. इस गिगाफैक्ट्री की सबसे खास बात यह है कि यहां 95% कर्मचारी महिलाएं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की PLI स्कीम इस सेक्टर को बहुत बूस्ट दे रही है और EV सेल प्रोडक्शन में भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है.

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  अप्रैल से फरवरी में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 54% बढ़कर 21 बिलियन डॉलर के पार

  India’s Smartphone Exports: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत के बाद से, मोबाइल फोन निर्यात 2020-21 में 22,868 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 129,074 करोड़ रुपये हो गया है, जो 78 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा है.

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  Make in India का दम, भारत बन रहा Apple का नया मैन्युफैक्चरिंग हब, चीन-वियतनाम भेजे जा रहे पार्ट्स

  Apple Manufacturing Hub India: पहले भारत सिर्फ मोबाइल फोन असेंबल करता था, लेकिन अब यहां से कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट भी हो रहा है. इसका मतलब यह है कि भारत धीरे-धीरे एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है.

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  जनवरी में भारत ने खूब बेचे स्मार्टफोन, 140% बढ़ा निर्यात, 25,000 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई

  पीएलआई योजना के तहत मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में लगभग 60 मिलियन मोबाइल फोन से बढ़कर 2023-24 में लगभग 330 मिलियन मोबाइल फोन हो गया है.यह पिछले 10 वर्षों में निर्मित मोबाइल फोन की संख्या में पांच गुना से अधिक की वृद्धि है.

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  PLI स्कीम का असर: भारत से निर्यात होने वाली चीजों में स्मार्टफोन दूसरे नंबर पर पहुंचा: अश्विनी वैष्णव

  PLI Scheme Impact : केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड (पीएलआई) स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कंपनियों को 1,600 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया है. इसमें से 964 करोड़ रुपये भारत में बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही कंपनियों को जारी किए हैं.

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  केंद्र सरकार की PLI scheme ने जून 2024 तक पैदा की 5.84 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां 

  PLI Scheme: भारत सरकार की पीएलआई योजना को लेकर अप्रैल 2020 में घोषणा की गई थी. इस योजना को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ आयात पर निर्भरता को कम करना है.

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  भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार, 10 साल में 69% की बढ़ोतरी

  Indian Manufacturing Sector: एचएसबीसी के ताजा सर्वे में दी गई जानकारी में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भारत में जुलाई में लगातार इजाफा हुआ है. इसकी वजह मजबूत घरेलू मांग और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर में बढ़ोतरी होना है.

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  PLI स्कीम का असर, टेलीकॉम उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग सेल्स 50,000 करोड़ रुपये के पार

  सरकार के मुताबिक, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छे उत्पाद अपने निवेशकों को बेच रहे हैं.

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  Budget 2023: केंद्र सरकार आगामी बजट में इन सेक्टर्स के लिए ला सकती है PLI योजना, जानें डिटेल्स

  Budget 2023: सरकार पहले ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना (PLI Scheme) वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है.

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  सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला

  दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है. 

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  रबी फसलों का MSP बढ़ाया गया, कैबिनेट ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी

  कैबिनेट ने वस्त्र (Textile) उद्योग के लिए  प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव ( PLI)  यानी उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी दिखा दी है.इस क्षेत्र के 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10600 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया जाए.