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बजट 2026-27 में AI, Deep Tech स्टार्टअप इकोसिस्टम पर विशेष फोकस ज़रूरी... PHDCCI ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
PHDCCI के सेक्रेटरी जनरल रणजीत मेहता ने एनडीटीवी से कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री "विकसित भारत" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए नया आधार तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर पूंजीगत खर्च (Capex) बढ़ाएंगी.
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बजट 2025-27 पर मंथन शुरू, उद्योग संघ ने नए इनकम टैक्स कानून में बदलाव का दिया सुझाव!
संदीप चौफला ने आगे कहा कि बढे हुए US Tariffs के असर से निपटने के लिए सरकार भारतीय एक्सपोर्टरों के लिए नए बाज़ार विकसित करना चाहती है.
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राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’
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कमजोर रुपये से और प्रभावित हो सकता है व्यापार घाटा और कैड
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्यक्ष सुमन ज्योति खेतान ने कहा ‘यदि रुपये में गिरावट जारी रहती है तो भारत का व्यापार घाटा हरसंभव सीमापार कर जाएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय निवेश कम होगा जिससे वृद्धि में सुधार की संभावनाएं प्रभावित होंगी।’
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