Petition To Increase The Number Of Courts

हाईकोर्ट और निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है.