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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, लोगों की जिंदगी जरूरी या उद्योग?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी उद्योग से ज्यादा महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से 60 हजार लोगों की मौत होने की खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि उद्योगों से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1985 में दायर पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चंद्र मेहता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की.
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पेटकोक-फर्नेस ऑयल पर बैन हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी है लागू : सुप्रीम कोर्ट
पेटकोक और फर्नेस ऑयल पर बैन का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि बैन का आदेश केवल एनसीआर तक नही बल्कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक को लेकर था.इसका मतलब ये है कि अब हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों में पेटकोक और फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, लोगों की जिंदगी जरूरी या उद्योग?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी उद्योग से ज्यादा महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से 60 हजार लोगों की मौत होने की खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि उद्योगों से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1985 में दायर पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चंद्र मेहता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की.
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पेटकोक-फर्नेस ऑयल पर बैन हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी है लागू : सुप्रीम कोर्ट
पेटकोक और फर्नेस ऑयल पर बैन का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि बैन का आदेश केवल एनसीआर तक नही बल्कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक को लेकर था.इसका मतलब ये है कि अब हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों में पेटकोक और फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा.
