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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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बच्चे FB-इंस्टा का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानून
इस ड्रॉफ्ट के मुताबिक किसी भी कंपनी को अब अगर भारत के यूजर्स से जुड़े किसी डेटा को देश से बाहर ले जाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी.
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
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'डेटिंग ऐप्स' यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, पर्सनल डेटा हो सकता है लीक : रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 25 प्रतिशत ऐप्स आपके कंटेंट से मेटाडेटा इकट्ठा करते हैं, जो फाइलों में जानकारी उपलब्ध होती है कि फोटो (या वीडियो) कब, कहां और किस दिन लिया गया.
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Digital Data Protection Bill: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत क्या हैं आपके अधिकार? एक्सपर्ट से समझिए बिल की बारीकियां
पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है ऐसे में इस कानून की सख्त जरूरत थी ताकि लोगों के निजी डेटा के साथ खिलवाड़ ना हो. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए कंपनी की जवाबदेही तय की गई है. कंपनियां अब यूजर्स का डेटा मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. डेटा का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 50 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जल्द ही संसद में होगा पेश : राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनोमी के विकास पर आज बात की. उन्होंने कहा कि 2014-15 में डिजिटल इकोनोमी का शयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है . उन्होंने कहा कि 2025-26 तक ये बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टार्गेट 2025-26 तक 1 ट्रिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है.
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मृत्यु के बाद आधार कार्ड के डाटा का क्या होता है, समझें
देश में आधार कार्ड (Aadhar Card) लगभग सभी कामों में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में सभी के लिए लगभग यह तय है कि उनके पास आधार कार्ड (Aadhar Card is must) होना जरूरी है. ऐसे में देश में फरवरी के पहले सप्ताह तक करीब 136 करोड़ लोगों के आधार कार्ड (Total number of Aadhar card in india) बनाए जा चुके हैं. लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के आधार कार्ड का क्या हुआ.
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करीब 70 करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा चुराने वाला शख्स गिरफ्तार : साइबराबाद पुलिस
तेलंगाना के हैदराबाद के उपनगरीय क्षेत्र साइबराबाद में 24 राज्यों तथा आठ महानगरों के 66.9 करोड़ लोगों और निजी संगठनों का निजी व गोपनीय डेटा चुराने, उसे अपने पास रखने और बेचने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साइबराबाद पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी.
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तीन महीने में 8500 रुपये तक बढ़ी EMI, जानें नया घर अभी खरीदें या नहीं, कैसे किस्त का बोझ रखें कम
Home Loan Rate : 1 करोड़ के लोन पर मई तक 6.50 फीसदी लोन रेट था तो अब वो 7.9 फीसदी हो गया है. इससे लोन की ईएमआई पर 2500 रुपये से 8500 रुपये प्रति माह तक का इजाफा हुआ है.
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इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस
केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.
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व्यक्तिगत डाटा बेचकर पैसा कमा रही हैं कंपनियां, सरकार की अब लगाम कसने की तैयारी
सुरेश अपने 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटे की मार्कशीट लेकर जैसे ही स्कूल से निकले तभी उनके पास एक फोन कॉल आया. दूसरी ओर से एक महिला ने उनसे पूछा कि आपके बेटे की गणित कमजोर है. उसके क्या कम नंबर आ रहे हैं? वाकई सुरेश के बच्चे के गणित में कम नंबर थे. ये फोन कॉल स्कूल की तरफ से नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लास चलाने वाली एक कंपनी की तरफ से आया था. जब उन्होंने स्कूल को मेल करके ये जानना चाहा कि उनके बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी आखिर कैसे एक आनलाइन कोचिंग देने वाली प्राइवेट कंपनी के पास पहुंची तो स्कूल ने साफ मना कर दिया.
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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बच्चे FB-इंस्टा का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानून
इस ड्रॉफ्ट के मुताबिक किसी भी कंपनी को अब अगर भारत के यूजर्स से जुड़े किसी डेटा को देश से बाहर ले जाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी.
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
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'डेटिंग ऐप्स' यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, पर्सनल डेटा हो सकता है लीक : रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 25 प्रतिशत ऐप्स आपके कंटेंट से मेटाडेटा इकट्ठा करते हैं, जो फाइलों में जानकारी उपलब्ध होती है कि फोटो (या वीडियो) कब, कहां और किस दिन लिया गया.
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Digital Data Protection Bill: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत क्या हैं आपके अधिकार? एक्सपर्ट से समझिए बिल की बारीकियां
पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है ऐसे में इस कानून की सख्त जरूरत थी ताकि लोगों के निजी डेटा के साथ खिलवाड़ ना हो. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए कंपनी की जवाबदेही तय की गई है. कंपनियां अब यूजर्स का डेटा मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. डेटा का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 50 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जल्द ही संसद में होगा पेश : राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनोमी के विकास पर आज बात की. उन्होंने कहा कि 2014-15 में डिजिटल इकोनोमी का शयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है . उन्होंने कहा कि 2025-26 तक ये बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टार्गेट 2025-26 तक 1 ट्रिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है.
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मृत्यु के बाद आधार कार्ड के डाटा का क्या होता है, समझें
देश में आधार कार्ड (Aadhar Card) लगभग सभी कामों में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में सभी के लिए लगभग यह तय है कि उनके पास आधार कार्ड (Aadhar Card is must) होना जरूरी है. ऐसे में देश में फरवरी के पहले सप्ताह तक करीब 136 करोड़ लोगों के आधार कार्ड (Total number of Aadhar card in india) बनाए जा चुके हैं. लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के आधार कार्ड का क्या हुआ.
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करीब 70 करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा चुराने वाला शख्स गिरफ्तार : साइबराबाद पुलिस
तेलंगाना के हैदराबाद के उपनगरीय क्षेत्र साइबराबाद में 24 राज्यों तथा आठ महानगरों के 66.9 करोड़ लोगों और निजी संगठनों का निजी व गोपनीय डेटा चुराने, उसे अपने पास रखने और बेचने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साइबराबाद पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी.
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तीन महीने में 8500 रुपये तक बढ़ी EMI, जानें नया घर अभी खरीदें या नहीं, कैसे किस्त का बोझ रखें कम
Home Loan Rate : 1 करोड़ के लोन पर मई तक 6.50 फीसदी लोन रेट था तो अब वो 7.9 फीसदी हो गया है. इससे लोन की ईएमआई पर 2500 रुपये से 8500 रुपये प्रति माह तक का इजाफा हुआ है.
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इंटरनेट यूजर्स को बड़े अधिकार देने वाला डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस
केंद्र सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है. इसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत होगी. इसके बाद नए सिरे से ये विधेयक पेश किया जाएगा.
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व्यक्तिगत डाटा बेचकर पैसा कमा रही हैं कंपनियां, सरकार की अब लगाम कसने की तैयारी
सुरेश अपने 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटे की मार्कशीट लेकर जैसे ही स्कूल से निकले तभी उनके पास एक फोन कॉल आया. दूसरी ओर से एक महिला ने उनसे पूछा कि आपके बेटे की गणित कमजोर है. उसके क्या कम नंबर आ रहे हैं? वाकई सुरेश के बच्चे के गणित में कम नंबर थे. ये फोन कॉल स्कूल की तरफ से नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लास चलाने वाली एक कंपनी की तरफ से आया था. जब उन्होंने स्कूल को मेल करके ये जानना चाहा कि उनके बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी आखिर कैसे एक आनलाइन कोचिंग देने वाली प्राइवेट कंपनी के पास पहुंची तो स्कूल ने साफ मना कर दिया.
