Pacl Scam
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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चिट फंड घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई क़ानून क्यों नहीं बना?
गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है. कल्पना कीजिए पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सकें. पीएसीएल कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए. तीन साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके.
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ममता धरने पर, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप
2 फरवरी को दिल्ली में देश भर से आए ये लोग उन 5 करोड़ 60 लाख लोगों में से है जिन्हें पर्ल एग्रोटेक कोरपोरेशन लिमिटेड ने एक बचत योजना के नाम पर लूट लिया है. तीन साल पहले यानी 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इनके पैसे वापस दिलाने के आदेश दिए थे मगर अभी तक पैसे नहीं मिले
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बंगाल चिट-फंड के नाम पर हो रहे खेल को जानने के लिए इस खेल को समझें
इसी 2 फरवरी को दिल्ली के संसद मार्ग पर देश भर से हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग जुटे थे, जिन्हें पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) ने लूटा है. माना जाता है कि यह भारत की सबसे बड़ी चिट-फंड लूट है. 49,100 करोड़ रुपये भारत के भोले निवेशकों से फर्ज़ी स्कीम चलाकर ठग लिए गए.
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2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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