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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.
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साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने विचार करने से किया इनकार
CJI खन्ना ने कहा हम अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, हम याचिकाकर्ता को अधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला रखते है.
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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.
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साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने विचार करने से किया इनकार
CJI खन्ना ने कहा हम अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, हम याचिकाकर्ता को अधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला रखते है.
