One Nation One Election Bill
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एक देश, एक चुनाव Explainer: 5 साल से पहले गिरी सरकार तो क्या होगा? सारे जवाब
एक देश, एक चुनाव कितना जरूरी? क्यों सरकार लाना चाहती है? विपक्ष को क्या है इस पर आपत्ति? बिल पास होने पर कैसे होंगे चुनाव? सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में यहां समझिए...
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लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल : वोटिंग के दौरान गैरहाजिर सांसदों को नोटिस भेजेगी BJP
'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल (One Nation One Election Bill) को लेकर लोकसभा में डिवीजन हुआ. वोटिंग के दौरान भाजपा के 20 सांसद गैर हाजिर थे. गैर हाजिर रहने वाले भाजपा सांसदों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर लोकसभा में दिखी ऐसी तस्वीर, कांग्रेस का दावा- BJP के पास नहीं है दो तिहाई बहुमत
लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया. कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई. ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा पेश किया गया.
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जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
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वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में संग्राम, कांग्रेस, सपा और TMC के सदस्यों का हंगामा
लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में लाया. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
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वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश
आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दो दिन पहले संविधान को बचाने और गौरवशाली परंपरा की कसमें खाई जा रही थीं. दो ही दिन के अंदर संविधान के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है. मैं कांग्रेस के साथी मनीष तिवारी जी से सहमत हूं.
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'एक देश, एक चुनाव' बिल पारित कराना सरकार के लिए क्यों नहीं आसान, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी
एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है.
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आरक्षण विरोधी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता से बाहर होने पर लागू हुई मंडल आयोग की सिफारिशें : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है. 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसे तब लागू किया गया जब 1990 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई.
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चुनाव आयुक्त को चुना जाना चाहिए, नहीं होनी चाहिए नियुक्ति : वन नेशन-वन इलेक्शन पर उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी स्पष्ट राय है कि चुनाव आयुक्त को चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा और विपक्ष को चुनाव कानून सिखाए जाएंगे तो यह प्रथा सही नहीं है.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, पास किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने की उम्मीद है. मोदी कैबिनेट ने इन दोनों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है.
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‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर सभी राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा किया जाएगा: आजाद
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने कहा, “यह सोचना भी गलत है कि समिति अपने आप निर्णय लेगी. सभी की राय ली जाएगी.”
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एक देश, एक चुनाव Explainer: 5 साल से पहले गिरी सरकार तो क्या होगा? सारे जवाब
एक देश, एक चुनाव कितना जरूरी? क्यों सरकार लाना चाहती है? विपक्ष को क्या है इस पर आपत्ति? बिल पास होने पर कैसे होंगे चुनाव? सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में यहां समझिए...
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लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल : वोटिंग के दौरान गैरहाजिर सांसदों को नोटिस भेजेगी BJP
'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल (One Nation One Election Bill) को लेकर लोकसभा में डिवीजन हुआ. वोटिंग के दौरान भाजपा के 20 सांसद गैर हाजिर थे. गैर हाजिर रहने वाले भाजपा सांसदों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर लोकसभा में दिखी ऐसी तस्वीर, कांग्रेस का दावा- BJP के पास नहीं है दो तिहाई बहुमत
लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया. कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई. ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा पेश किया गया.
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जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब
विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.
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वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में संग्राम, कांग्रेस, सपा और TMC के सदस्यों का हंगामा
लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में लाया. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
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वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश
आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दो दिन पहले संविधान को बचाने और गौरवशाली परंपरा की कसमें खाई जा रही थीं. दो ही दिन के अंदर संविधान के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है. मैं कांग्रेस के साथी मनीष तिवारी जी से सहमत हूं.
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'एक देश, एक चुनाव' बिल पारित कराना सरकार के लिए क्यों नहीं आसान, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी
एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है.
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आरक्षण विरोधी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता से बाहर होने पर लागू हुई मंडल आयोग की सिफारिशें : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है. 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसे तब लागू किया गया जब 1990 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई.
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चुनाव आयुक्त को चुना जाना चाहिए, नहीं होनी चाहिए नियुक्ति : वन नेशन-वन इलेक्शन पर उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी स्पष्ट राय है कि चुनाव आयुक्त को चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा और विपक्ष को चुनाव कानून सिखाए जाएंगे तो यह प्रथा सही नहीं है.
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सोमवार को पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल... किन पार्टियों का समर्थन, कैसे होगा पास? जानें हर सवाल के जवाब
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है. संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, पास किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने की उम्मीद है. मोदी कैबिनेट ने इन दोनों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है.
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‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर सभी राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा किया जाएगा: आजाद
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने कहा, “यह सोचना भी गलत है कि समिति अपने आप निर्णय लेगी. सभी की राय ली जाएगी.”
