Old Pension System

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  क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात

  Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.

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  सरकार ने NPS पर दिया बड़ा अपडेट, ओल्ड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कही ये बात

  पिछले कुछ समय से कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्हें एक निश्चित पेंशन मिलती है जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित रहती है.

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  Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए RBI ने क्या कहा

  RBI on Old Pension Scheme: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सूचित किया है.

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  NPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबर को लेकर वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब

  केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बढ़ते विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग के मद्देनजर एक कमिटी का गठन किया है, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है.  

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  Old Pension Scheme: खुशखबरी…देश के इन 5 राज्यों में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू

  Old Pension Scheme Latest Update: पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करनेवाले राज्यों में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है. वहीं, हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है.

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  Old Pension Scheme: गुड न्यूज…मोदी सरकार इन कर्मचारियों को देने जा रही है पुरानी पेंशन योजना का लाभ

  Old Pension Scheme For Government Employees: अगर कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना (NPS To OPS) में जाने का विकल्प चुन लेते हैं तो वह अंतिम विकल्प माना लिया जाएगा. इसका मतलब है कि वह फिर नई पेंशन योजना में स्विच नहीं कर पाएंगे.

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  Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट

  Old Pension Scheme For Government Employees: यदि योग्य कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन दिया जाएगा.

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  OPS vs NPS: आपके लिए कौन सी पेंशन योजना है बेहतर, किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा, जानें यहां

  OPS vs NPS: हाल में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं. वहीं, कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही हैं.

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  New Pension Scheme: क्या है नई पेंशन स्कीम (NPS), क्यों हो रही है इसे वापस लेने की मांग?

  New Pension Scheme: केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) शुरु किया था. जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम (NPS) के तहत रिटायरमेंट के बाद पेशन दी जाती है.

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  पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाना राज्यों के लिए नासमझी भरा कदम: 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन

  सिंह ने कहा, ‘‘मेरे सहयोगी मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इस विषय पर विस्तार से टिप्पणी की है कि नई पेंशन योजना से पीछे हटना और पुरानी पेंशन योजना को अपनाना राज्य के लिए वित्तीय आपदा होगी.’’

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  पंजाब में पुरानी पेंशन प्रणाली वापस लाने का विचार कर रही भगवंत मान सरकार

  पंजाब (Punjab) में आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) वापस लाएगी. इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं. भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. 

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  हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई तो लागू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था : भूपेंद्र हुड्डा

  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृस्पतिवार को वादा किया कि अगर पार्टी राज्य की सत्ता में लौटी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण फिर से लागू किया जाएगा. राज्य की मनोहर लाल खट्टर नीत भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताते हुए हुड्डा ने कहा कि उन्हें काम करवाना नहीं बल्कि सिर्फ ‘इवेंट मैनेजमेंट’ करना आता है.

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  राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू, 2004 के बाद आए कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन

  राजस्थान सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फ़ैसला किया है. यानी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को भी सरकार की ओर से ही पेंशन मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है. इसके अलावा रोजगार को लेकर भी राज्य के बजट में प्रावधान किया गया है. राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेंगी. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब पांच लाख रुपये के बजाय दस लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. इसी तरह राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी.

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  सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को आदेश- 'अस्पतालों में वृद्धों को प्राथमिकता के साथ इलाज मुहैया कराएं'

  सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों का आदेश दिया है कि वो अस्पतालों में वृद्धों को प्राथमिकता के तौर पर इलाज मुहैया कराए. पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर अश्वनी कुमार ने वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी कदमों को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.