Oil Minister Dharmendra Pradhan
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नए साल मे ग्राहकों को सुविधा, अब LPG सिलेंडर की बुकिंग सिर्फ एक ‘मिस्ड कॉल’ देकर करा सकेंगे उपभोक्ता
- Saturday January 2, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘मिस्ड कॉल’ सुविधा की शुरूआत की. उन्होंने इस मौके पर दूसरे चरण के वैश्विक स्तर के प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल (ऑक्टेन 100) को भी पेश किया.
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ndtv.in
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सार्वजनिक तेल कंपनियों के विलय पर विचार नहीं कर रहा पेट्रोलियम मंत्रालय : प्रधान
- Wednesday August 3, 2016
- Reported by: भाषा
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय ओएनजीसी, आईओसी व गेल जैसी 13 सार्वजनिक तेल कंपनियों के आपस में विलय के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं कर रहा है.
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बड़ा फैसला: ONGC और ऑयल इंडिया की 69 फील्ड्स होंगी नीलाम
- Wednesday September 2, 2015
- Reported by Bhasha
एक बड़े फैसले में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी और मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को देने का प्रस्ताव बुधवार को मंजूर कर लिया। तेल क्षेत्र में पहली बार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पेश किया जा रहा है।
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नए साल मे ग्राहकों को सुविधा, अब LPG सिलेंडर की बुकिंग सिर्फ एक ‘मिस्ड कॉल’ देकर करा सकेंगे उपभोक्ता
- Saturday January 2, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘मिस्ड कॉल’ सुविधा की शुरूआत की. उन्होंने इस मौके पर दूसरे चरण के वैश्विक स्तर के प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल (ऑक्टेन 100) को भी पेश किया.
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सार्वजनिक तेल कंपनियों के विलय पर विचार नहीं कर रहा पेट्रोलियम मंत्रालय : प्रधान
- Wednesday August 3, 2016
- Reported by: भाषा
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय ओएनजीसी, आईओसी व गेल जैसी 13 सार्वजनिक तेल कंपनियों के आपस में विलय के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं कर रहा है.
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- Wednesday September 2, 2015
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एक बड़े फैसले में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी और मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को देने का प्रस्ताव बुधवार को मंजूर कर लिया। तेल क्षेत्र में पहली बार राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पेश किया जा रहा है।
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