Odd Even
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बारिश के चलते प्रदूषण से सुधार, दिल्ली में फिलहाल ऑड-ईवन टला
दिल्ली में ऑड-ईवन फिलहाल टाला गया, दीवाली के बाद दिल्ली सरकार प्रदूषण की समीक्षा करके फैसला लेगी
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Delhi Pollution: दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होगा या नहीं? फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद
केजरीवाल सरकार ने ओड-ईवन (Delhi Odd Even) लागू करने पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के बाद लेगी.
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"क्या ये पहले सफल हुआ? : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम (Supreme Court On Odd Even) ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है.
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दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण: 10वीं, 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन करने के आदेश
Delhi Pollution Latest News: दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप जारी है. बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने 10वीं, 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए हैं.
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दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन होगा लागू, 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर स्कूल रहेंगे बंद
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वह बताना चाहते हैं कि दिल्ली में समर और विंटर एक्शन प्लान के जरिए 365 दिन काम हो रहा है.
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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटेगा, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाहॉल, DDMA की नई गाइडलाइंस
कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म किया जा रहा है. दिल्ली में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे और शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी.
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दिल्ली सरकार ने केंद्र से कहा- ऑड-ईवन की तर्ज पर मार्केट और मॉल्स खोलने की मिले इजाजत : रिपोर्ट
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव दिया है कि 17 मई के बाद मार्केट और मॉल्स को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोला जाए.
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दिल्ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड, मनीष सिसोदिया ने किए ये बड़े ऐलान
दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है. इस बजट में भी एजुकेशन पर खास फोकस किया गया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि एजुकेशन सेक्टर के लिए दिल्ली सरकार ने 15,815 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
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Delhi Lockdown: आज से राजधानी हुई 'लॉकडाउन', दिल्ली वालों से बोले CM अरविंद केजरीवाल- आपके सहयोग से इस लड़ाई को जीतेंगे
उन्होंने लिखा, 'आज से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू. मेरे दिल्लीवासियों, आपने व्यक्तिगत परेशानी उठाकर पल्यूशन को हराने के लिए Odd Even कर दिखाया. आपने डेंगू के खिलाफ महा अभियान को अपनाया. मुझे विश्वास है Covid-19 से अपने परिवार को बचाने के लिए आप लॉकडाउन में भी अपना सहयोग दे कर इस लड़ाई को जीतेंगे.'
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कीर्तन करने वाले ने बताया किस दिन संबंध बनाने से पैदा होंगे बेटा-बेटी, महाराष्ट्र के मंत्री बोले- दर्ज नहीं होगा केस, वे ज्ञान फैला रहे हैं
इंदुरीकर ने कीर्तन में कथित तौर पर कहा था कि सम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटे का जन्म होता है और विषम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटी पैदा होती है.
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प्रदूषण पर राजनीति तेज, मंगलवार को लोकसभा में होगी इसपर चर्चा
मंगलवार को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के विषय पर लोकसभा में नियम 193 के तहत बहस होगी. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और बीजद सांसद इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे. सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारत के पर्यावरण मंत्री इलेक्ट्रिक कार से संसद पहुंचे. कुछ सांसद साइकल से मास्क पहनकर, सभी ने अपने-अपने तरीके से मैसेज देने की कोशिश की.
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दिल्ली: सीएम केजरीवाल ने कहा- कम हुआ प्रदूषण का स्तर, अब ऑड-ईवन की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि क्योंकि प्रदूषण का स्तर कम हो गया है, इसलिए दिल्ली में अब वाहनों के लिए सम-विषम योजना की कोई आवश्यकता नहीं है. दिल्ली सरकार ने शहर की वायु गुणवत्ता के ‘‘गंभीर श्रेणी’’ में पहुंच जाने के चलते चार नवंबर से इस योजना को लागू किया था. योजना 15 नवंबर को खत्म हो गई. तब केजरीवाल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर इसे विस्तारित किया जा सकता है और इस बारे में अंतिम निर्णय सोमवार को किया जाएगा.
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TOP 5 NEWS: दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को झटका
TOP 5 NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया, 29 नवंबर को सभी को कोर्ट में पेश होना होगा, साथ ही सभी को 25 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं.
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दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ कार पर Odd-Even से काम नहीं चलेगा'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में Odd-Even लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपॉर्ट काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहां नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने Odd-Even के लिए केवल कार को चुना है जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं.
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ऑड इवन के खिलाफ याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण के मांगे आकड़े
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस योजना से नागरिकों के अपने कारोबार और व्यापार करने तथा निर्बाध रूप से देश के किसी भी हिस्से में आने जाने के मौलिक अधिकारों का हनन होता है.
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बारिश के चलते प्रदूषण से सुधार, दिल्ली में फिलहाल ऑड-ईवन टला
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केजरीवाल सरकार ने ओड-ईवन (Delhi Odd Even) लागू करने पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई के बाद लेगी.
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"क्या ये पहले सफल हुआ? : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम (Supreme Court On Odd Even) ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है.
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दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण: 10वीं, 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन करने के आदेश
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कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म किया जा रहा है. दिल्ली में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे और शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी.
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मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि क्योंकि प्रदूषण का स्तर कम हो गया है, इसलिए दिल्ली में अब वाहनों के लिए सम-विषम योजना की कोई आवश्यकता नहीं है. दिल्ली सरकार ने शहर की वायु गुणवत्ता के ‘‘गंभीर श्रेणी’’ में पहुंच जाने के चलते चार नवंबर से इस योजना को लागू किया था. योजना 15 नवंबर को खत्म हो गई. तब केजरीवाल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर इसे विस्तारित किया जा सकता है और इस बारे में अंतिम निर्णय सोमवार को किया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में Odd-Even लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपॉर्ट काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहां नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने Odd-Even के लिए केवल कार को चुना है जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं.
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ऑड इवन के खिलाफ याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण के मांगे आकड़े
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस योजना से नागरिकों के अपने कारोबार और व्यापार करने तथा निर्बाध रूप से देश के किसी भी हिस्से में आने जाने के मौलिक अधिकारों का हनन होता है.
