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बंगाल SIR की लड़ाई दिल्ली तक आई, लगातार दूसरे दिन ममता का हमला, कहा- घुसपैठ के लिए केंद्र जिम्मेदार
बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग हमसे ताक़त छीन रहा है. हम पीड़ितों के साथ चुनाव आयोग गए लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और अपमानित किया. क्या मैं दलित, आदिवासी और मुस्लिमों से बाहर जाने को कह दूँ?
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बंगाल में SIR पर सियासी घमासान जारी, चुनाव से पहले क्या है TMC और BJP रणनीति? समझें
ममता का आरोप है कि केंद्र यानि की BJP और ECI मिलकर 2 करोड़ वैध वोटरों खासकर मुस्लिम और सीमावर्ती इलाकों के बंगाली के नाम काटना चाहते हैं, ताकि 2026 चुनाव में बीजेपी फायदा ले सके. BJP का कहना है कि फर्जी वोटरों बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या को हटाने का जरूरी कदम है. टीएमसी इसे रोकना चाहती है, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी पर टिका है.
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कोलकाता में बोले अमित शाह- शरणार्थियों को जाने नहीं देंगे और किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे
Amit Shah in Kolkata: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. कोलकाता (Kolkata) में एनआरसी को लेकर आयोजित जनजागरण सभा को संबाधित करते हुए उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकर पर जमकर निशाना साधा.
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BJP महासचिव बोले- बंगाल में 100% लागू होगा NRC, किसी हिंदू को नहीं छोड़ना पड़ेगा देश
उन्होंने कहा, 'भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनआरसी को लागू किया जाएगा लेकिन किसी भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना होगा. प्रत्येक हिंदू को नागरिकता दी जाएगी.' विजयवर्गीय ने कहा कि 'कुछ राजनीतिक दलों' द्वारा लोगों में 'दहशत फैलाने' की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा. उन्होंने टीएमसी की ओर इशारा करते हुए कहा, 'कुछ लोग हैं जो असत्य फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.'
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...तो क्या पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा एनआरसी, केंद्र सरकार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एनआरसी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियमावली 2003 के नियम 4ए (4) के अंतर्गत तैयार अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को आज की स्थिति में केवल असम राज्य में लागू किया जा रहा है.
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नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एनआरसी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियमावली 2003 के नियम 4ए (4) के अंतर्गत तैयार अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को आज की स्थिति में केवल असम राज्य में लागू किया जा रहा है.
