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कोलकाता में बोले अमित शाह- शरणार्थियों को जाने नहीं देंगे और किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे
- Tuesday October 1, 2019
- एनडीटीवी
Amit Shah in Kolkata: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. कोलकाता (Kolkata) में एनआरसी को लेकर आयोजित जनजागरण सभा को संबाधित करते हुए उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकर पर जमकर निशाना साधा.
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ndtv.in
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BJP महासचिव बोले- बंगाल में 100% लागू होगा NRC, किसी हिंदू को नहीं छोड़ना पड़ेगा देश
- Thursday September 26, 2019
- Reported by: भाषा
उन्होंने कहा, 'भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनआरसी को लागू किया जाएगा लेकिन किसी भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना होगा. प्रत्येक हिंदू को नागरिकता दी जाएगी.' विजयवर्गीय ने कहा कि 'कुछ राजनीतिक दलों' द्वारा लोगों में 'दहशत फैलाने' की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा. उन्होंने टीएमसी की ओर इशारा करते हुए कहा, 'कुछ लोग हैं जो असत्य फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.'
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ndtv.in
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...तो क्या पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा एनआरसी, केंद्र सरकार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
- Wednesday July 10, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एनआरसी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियमावली 2003 के नियम 4ए (4) के अंतर्गत तैयार अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को आज की स्थिति में केवल असम राज्य में लागू किया जा रहा है.
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ndtv.in
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क्या पश्चिम बंगाल में NRC को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है RSS, पढ़ें ये बयान
- Tuesday September 18, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सचिव जिश्नु बसु का कहना है कि बंगाल में हिंदुओं को खत्म होने से बचाने के लिये अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी ही एक मात्र जरिया है. उनका कहना है कई तरह के अत्याचार झेल चुके बांग्लादेशी हिंदू भी अब यहां आ रहे हैं और नागरिक संशोधन बिल उनकी मदद करेगा.
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कोलकाता में बोले अमित शाह- शरणार्थियों को जाने नहीं देंगे और किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे
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- Thursday September 26, 2019
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नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एनआरसी के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियमावली 2003 के नियम 4ए (4) के अंतर्गत तैयार अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को आज की स्थिति में केवल असम राज्य में लागू किया जा रहा है.
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