No Confidence Motion In Loksabha
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अविश्वास प्रस्ताव की बाजी भले ही जीत गई हो मोदी सरकार, लेकिन 2019 में हो सकती है बड़ी मुश्किल
संसद में पीएम मोदी की अगुवाई में भले ही एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव की बाजी जीत ली हो लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां सामने खड़ी होने जा रही हैं. लोकसभा चुनाव से पहले आये इस अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष ने सरकार की दुखती रगों पर हाथ रखा है.
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PM मोदी को चुनौती देने के बाद पहली बार संसद में बोलेंगे राहुल गांधी, क्या सच में आएगा भूकंप?
संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को लेकर अब सब कुछ तय हो गया है. लोकसभा स्पीकर की ओर से सभी पार्टियों को उनकी संख्या के आधार पर समय बांट दिये गये हैं. वहीं, बीजेपी ने भी अपनी ओर से लोकसभा में पार्टी की ओर से बोलने वाले वक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी है. मगर आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सबकी नजरें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण पर होगी. क्योंकि जब से उन्होंने मोदी सरकार से संसद में 15 मिनट बोलने का समय मांगा है, तब से यह पहली बार होगा जब राहुल गांधी लोकसभा में बोलेंगे. यानी पीएम मोदी को चुनौती देने के बाद यह पहला मौका होगा, जब राहुल गांधी संसद में बोलेंगे. राहुल गांधी का लोकसभा में संबोधन इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंचों से बार-बार कहा था कि जब वह संसद में 15 मिनट बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा.
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मोदी सरकार के खिलाफ चार साल में लाया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव गिरा
मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पहला अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion) गिर गया है. अविश्वास प्रस्ताव पर आज लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद हुए मत-विभाजन में 451 सदस्यों ने हिस्सा लिया जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 वोट पड़े जबकि विरोध में 325 मत पड़े.
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अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को किया फोन और 90 हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा जल्द, पढ़ें 5 बड़ी खबरें
ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी नए रसोईघर स्थापित करने का फैसला किया है. रेलवे मौजूदा रसोईघरों को भी अपग्रेड करेगी.
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अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में होगी बहस और गृहमंत्री ने कहा- नियुक्ति के लिए आरक्षण जरूरी, पढ़ें दिन भर की 5 बड़ी खबरें
अदालत ने इंस्टैंट तीन तलाक की शिकार निदा खान के शौहर शीरन की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने घरेलू हिंसा के केस पर स्टे लगाने की मांग की थी. अब मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. वहीं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नियुक्तियों के लिए आरक्षण जरूरी है और इसे कोई भी नहीं छीन सकता.
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