Niti Aayog Ceo

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  बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी पर नीति आयोग ने कहा- उन्होंने अपना नुकसान किया

  नीति आयोग (NITI Aayog) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बीवीआर सुब्रमण्यम ने शनिवार को कहा कि शासी परिषद (Governing Council) की बैठक में बिहार, केरल सहित 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हुए. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने की. बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में गांवों में गरीबी को शून्य स्तर पर लाने यानी इससे पूरी तरह समाप्त करने के विचार पर गहन चर्चा हुई.

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  क्या ममता बनर्जी को बोलने से रोका गया? नीति आयोग के CEO ने बताई सच्चाई; जानें पूरा मामला

  पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में नीति आयोग (NITI Aayog) की नौवीं गवर्निंग काउंसिल (Governing Council) की बैठक दिल्ली में शनिवार को हुई. इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को आमंत्रित किया गया था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) इस बैठक को बीच में छोड़कर चली गईं. उन्होंने बाहर जाकर दावा किया कि बैठक में उनका माइक बंद कर दिया गया. उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देकर अपमानित किया गया. इस पर सरकार की तरफ से ममता बनर्जी के आरोपों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया गया है.

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  "भारत में गरीबी घटकर 5% से हुई कम, तरक्की कर रहा है देश...", बोले नीति आयोग CEO

  नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में खपत ढाई गुना हुई है. उन्होंने बताया कि शहरी परिवारों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2011-12 के बाद से 33.5 प्रतिशत बढ़कर ₹ 3,510 हो गया.

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  देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए युवाओं से सुझाव मांगेगी सरकार: नीति आयोग CEO

  सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवाओं के विचार जानने के लिए सोमवार को 700 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की देशभर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं को संबोधित करेंगे.

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  नीति आयोग के नए CEO बने बीवीआर सुब्रमण्यम, परमेश्वरन विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक होंगे

  भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. वह परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे, जिन्हें विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त किया गया है.

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  परमेश्वरन अय्यर ने नीति आयोग के सीईओ का प्रभार संभाला, स्वच्छ भारत मिशन का भी नेतृत्व कर चुके हैं

  अय्यर का जन्म श्रीनगर में हुआ था और उनके पिता भारतीय वायु सेना में एक अधिकारी थे. उनकी पढ़ाई सेंट स्टीफंस कॉलेज से हुई और उन्होंने जूनियर डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है.

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  पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत होंगे G 20 के नए शेरपा, नीति आयोग के रह चुके हैं CEO

  नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत जी-20 के नये शेरपा होंगे, वह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लेंगे. भारत इस साल जी-20 की अध्यक्षता संभालने वाला है, ऐसे में पूर्णकालिक शेरपा की जरूरत है. एक सूत्र ने कहा, ‘‘भारत इस साल जी-20 का अध्यक्ष बनने वाला है.

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  नीति आयोग के CEO ने बताया, ईंधन की कीमतों में कटौती क्यों नहीं की जा सकती

  नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने NDTV से बातचीत में कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे में भारी मात्रा में निवेश करने से विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन संसाधनों की कमी होने पर चुनाव करना मुश्किल है. उन्होंने कहा, 'सरकार के सामने दुविधा है. प्रमुख चुनौतियों में से एक यह है कि यदि आप विकास के उच्च पथ पर जाना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो आप बुनियादी ढांचे की गति को कैसे तेज करते हैं, आप अधिक से अधिक खर्च कैसे करते हैं?'

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  क्या आप बता सकते हैं कि इस फोटो में odd क्या है ? इसमें दी है एक जरूरी सलाह

  नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत (Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog) ने मास्क को लेकर लोगों को अनोखे तरीके से सलाह दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें एक क्रिएटिव ट्विस्ट भी है.

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  नीति आयोग के CEO के 'कुछ ज्‍यादा ही लोकतंत्र' संबंधी कमेंट पर केंद्र सरकार ने कही यह बात..

  अभिताभ कांत के इस कमेंट को लेकर सरकार को कई सवालों का सामना करना पड़ा. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा, हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है. अपनी इस प्रतिक्रिया के साथ ही सरकार ने अमिताभ कांत के कमेंट को लेकर आई प्रतिक्रियाओं को विराम देने की कोशिश की है.

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  प्रवासियों को घर भेजने पर बोले नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत- हम बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते थे लेकिन...

  नीति आयोग के सीईओ (NITI Aayog CEO) अमिताभ कांत (Amitabh Kant) ने शुक्रवार को NDTV से बातचीत में कहा कि देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ कर सकती थीं. उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन की वजह से कोरोना को फैलने से रोकने में हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं लेकिन प्रवासी श्रमिकों के संकट को खराब तरीके से नियंत्रित किया गया.'

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  नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 2 साल बढ़ा

  सरकार ने बुधवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत का कार्यकाल दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया. सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, "नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 30 जून 2019 से आगे दो साल और बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने को मंजूरी प्रदान की है.

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  साल 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब ‘स्वच्छ न्यायालय’ तक जा पहुंचा है : अमिताभ कांत

  उन्होंने कहा कि रोजाना 1.5 करोड़ लोग देश की अदालतों में जाते हैं, इसलिए निचली अदालतों में बडे पैमाने पर सफाई की जरूरत है.

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  वन नेशन-वन कार्डः दिल्ली- मुंबई हो या फिर यूपी, अब सिर्फ 1 कार्ड से ही कर सकेंगे रेल, मेट्रो और बस में सफर

  नरेंद्र मोदी सरकार जनता को एक नई सुविधा देने जा रही है. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक वन नेशन-वन कार्ड सुविधा तीन से चार महीने के बीच अमल में आ जाएगाी. इससे देश में सभी तरह प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल एक स्मार्टकार्ड के जरिए करना संभव होगा.

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  अमिताभ कांत को तुरंत बर्ख़ास्त कर दिया जाए- शैबाल गुप्ता

  बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के बयान को हमने अनदेखा कर दिया. हल्के में लिया. लेकिन इस तरह की संस्थाओं से जुड़े लोग काफी नाराज़ हैं. पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टिट्यूट के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता ने तो अमिताभ कांत को बर्ख़ास्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि नीति आयोग के सीईओ की तरफ से आया इस तरह का बयान हैरान करने वाला है. अमिताभ कांत को इतिहास का कोई बोध नहीं है. उन्हें हिन्दी पट्टी के संत्रास यानी दुखों की भी कोई समझ नहीं है. बिहार और यूपी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में शानदार भागीदारी की थी.