Nh 53
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
NHAI का Bee कॉरिडोर; छत्तीसगढ़ में इन हाइवे के किनारे बनेगा मधुमक्खियों का गलियारा
NHAI Bee Corridor: इस योजना के अंतर्गत राजमार्गों के किनारे विभिन्न प्रजातियों के फूलदार और देशी पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, ताकि मधुमक्खियों को पूरे वर्ष पर्याप्त पराग और मधुरस उपलब्ध हो सके. इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत सबसे पहले नेशनल हाईवे-53 पर जाएगी.
-
सड़क बनाकर भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 105 घंटे 33 मिनट में बनी 75 किमी लंबी सड़क, गडकरी बोले- पूरे देश को है गर्व...
टीम ने 3 जून को सुबह 7:27 बजे सड़क का निर्माण शुरू किया और 7 जून को शाम 5 बजे 75 किमी की दूरी का निर्माण पूरा किया, इसे 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया.
-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सड़क खराब है तो किस बात का टोल?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खराब सड़कों से गुजरने वाले टोल क्यों दें? सड़कें खराब हैं तो सरकार की नीतियों की वजह से, इसकी सरकार भरपाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के हाईवे एनएच 6 की मरम्मत करने के आदेश दिए हैं और 40 फीसदी के बजाए 20 फीसदी टोल वसूलने की इजाजत दी है।
-
NHAI का Bee कॉरिडोर; छत्तीसगढ़ में इन हाइवे के किनारे बनेगा मधुमक्खियों का गलियारा
NHAI Bee Corridor: इस योजना के अंतर्गत राजमार्गों के किनारे विभिन्न प्रजातियों के फूलदार और देशी पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, ताकि मधुमक्खियों को पूरे वर्ष पर्याप्त पराग और मधुरस उपलब्ध हो सके. इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत सबसे पहले नेशनल हाईवे-53 पर जाएगी.
-
सड़क बनाकर भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 105 घंटे 33 मिनट में बनी 75 किमी लंबी सड़क, गडकरी बोले- पूरे देश को है गर्व...
टीम ने 3 जून को सुबह 7:27 बजे सड़क का निर्माण शुरू किया और 7 जून को शाम 5 बजे 75 किमी की दूरी का निर्माण पूरा किया, इसे 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया.
-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सड़क खराब है तो किस बात का टोल?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खराब सड़कों से गुजरने वाले टोल क्यों दें? सड़कें खराब हैं तो सरकार की नीतियों की वजह से, इसकी सरकार भरपाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के हाईवे एनएच 6 की मरम्मत करने के आदेश दिए हैं और 40 फीसदी के बजाए 20 फीसदी टोल वसूलने की इजाजत दी है।
