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जम्मू-कश्मीर की नई आरक्षण नीति! जानें सामान्य वर्ग को नौकरियों में मिलेगा कितना आरक्षण
2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद नौकरियों में आरक्षण समेत कई नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं. पिछले साल मार्च में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी भाषी लोगों और पद्दारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण जैसे समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था.
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मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस
मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी.
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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति को कमजोर नहीं करती है: केन्द्रीय शिक्षा मंत्री
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने मंगलवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) संविधान में निहित शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर नहीं करेगी. मंत्री ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और अन्य सामाजिक-आर्थिक वंचित समूहों को शैक्षिक समावेश में लाने के नए प्रयासों के साथ चल रहे सफल कार्यक्रम और नीतियां जारी रहेंगी.
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जम्मू-कश्मीर की नई आरक्षण नीति! जानें सामान्य वर्ग को नौकरियों में मिलेगा कितना आरक्षण
2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद नौकरियों में आरक्षण समेत कई नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं. पिछले साल मार्च में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी भाषी लोगों और पद्दारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण जैसे समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था.
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मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस
मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी.
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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति को कमजोर नहीं करती है: केन्द्रीय शिक्षा मंत्री
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने मंगलवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) संविधान में निहित शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर नहीं करेगी. मंत्री ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और अन्य सामाजिक-आर्थिक वंचित समूहों को शैक्षिक समावेश में लाने के नए प्रयासों के साथ चल रहे सफल कार्यक्रम और नीतियां जारी रहेंगी.
