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Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी
दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.
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दिल्ली में आज आ सकती है नई EV Policy 2.0, जानिए आपके लिए क्या होगी गुड न्यूज
दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) का ऐलान हो सकता है. अगर सीएम रेखा गुप्ता ने नई पॉलिसी का ऐलान किया तो इसमें डीजल-पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए क्या-क्या नियम होंगे, यहां जानें.
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आज हो सकता है दिल्ली की नई EV Policy 2.0 का ऐलान, जानिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी मिलेगी छूट
नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है.
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इसी महीने भारत आकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे एलन मस्क, फिर करेंगे ये बड़ा ऐलान
टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर 2 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना जताई जा रही है. ये माना जा रहा कि टेस्ला की टीम अपने प्रस्तावित प्लांट के लिए उपयुक्त जगह तलाशने के लिए कई राज्यों का दौरा कर सकती है
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सरकार ने नई EV पॉलिसी में इंपोर्ट टैक्स 85% तक घटाया, भारत में टेस्ला की एंट्री हुई आसान
सरकार ने कहा कि E-Vehical सेगमेंट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत लाने की कोशिश की जाएगी. नई पॉलिसी देश में EV इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. इसमें 4,150 करोड़ रुपये से लेकर कितना भी इंवेस्टमेंट किया जा सकेगा. कंपनियों को 3 साल एक अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना होगा.
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दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.
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दिल्ली में नई Electrical Vehicle Policy लॉन्च, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार देगी ये फायदे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वहीं कल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा.
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नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है.
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दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वहीं कल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा.
