Nepal Supreme Court

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  नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना

  नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने 2007 में ही समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी थी. यहां तक कि 2015 में अपनाए गए नेपाल के संविधान में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यौन रुझान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है.

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  "अभी बहुत कुछ करना है": नेपाल में जेल से रिहा होने के बाद बोला सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज

  नेपाल की जेल में करीब 20 साल गुजारने के बाद रिहा हुए फ्रांसीसी सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज ने कहा कि रिहाई के बाद वह "बहुत अच्छा" महसूस कर रहा है. चार्ल्स शोभराज 1970 के दशक में पूरे एशिया में कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार था. उसने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.. मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है. मुझे नेपाल देश सहित बहुत से लोगों पर मुकदमा करना है."

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  नेपाल की जेल में बंद कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा किया जाएगा

  नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को जेल से रिहा किया जाएगा. सत्तर के दशक के खतरनाक हत्यारे चार्ल्स शोभराज को नेपाल की अदालत ने साल 2010 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के मामले में अंतरराष्ट्रीय बदमाश चार्ल्स शोभराज को सजा को बरकरार रखा था. इससे पहले उसे यह सजा जिला अदालत ने सुनाई थी. 

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  शेर बहादुर देउबा 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, 30 दिन में सिद्ध करना होगा बहुमत

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री ओली के 21 मई के संसद की प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को रद्द कर दिया था और देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया था.

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  नेपाल में केपी शर्मा ओली को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बहाल कर देउबा को पीएम बनाने को कहा

  Nepal News :सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को अगले दो दिन में नया प्रधानमंत्री बनाने का निर्देश भी दिया है. इससे पहले नेपाल में राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर नवंबर में ताजा चुनाव कराने का निर्णय किया था. ओली (KP Sharma Oli) को तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा गया था.

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  नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संसद भंग करने को पीएम केपी शर्मा ओली के फैसले को पलटा

  सुप्रीम कोर्ट ने ओली को 13 दिन के अंदर संसद का अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि विगत साल 20 दिसंबर को पीएम ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी मंज़ूरी दे दी थी. हालांकि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थी. इनकी सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया है.

• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, नेपाल त्रासदी के नाम पर क्यों टले कार्रवाई

  नेपाल त्रासदी के नाम पर कोर्ट की कार्यवाही को टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार बार-बार मामले को टाल रही है।