Neet Medical Reservation
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मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस
- Monday September 6, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी.
- ndtv.in
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तमिलनाडु: छात्रों को मिली राहत, राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण वाले बिल को दी मंजूरी
- Friday October 30, 2020
- Translated by: प्रियंका शर्मा
तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को राहत दी है. जिन्होंने इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस परीक्षा (NEET) पास की है. दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक पर अपनी सहमति दी है,
- ndtv.in
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तमिलनाडु में मेडिकल आरक्षण की मांग हुई तेज, स्टालिन की अगुवाई में डीएमके का विरोध प्रदर्शन
- Saturday October 24, 2020
- Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन
NEET Medical Reservation : राज्यपाल से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण के विधेयक को जल्द मंजूरी देने की मांग की है
- ndtv.in
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मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस
- Monday September 6, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी.
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तमिलनाडु: छात्रों को मिली राहत, राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण वाले बिल को दी मंजूरी
- Friday October 30, 2020
- Translated by: प्रियंका शर्मा
तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को राहत दी है. जिन्होंने इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस परीक्षा (NEET) पास की है. दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक पर अपनी सहमति दी है,
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- Saturday October 24, 2020
- Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन
NEET Medical Reservation : राज्यपाल से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण के विधेयक को जल्द मंजूरी देने की मांग की है
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