Ncrb Data

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  हर साल 6 हजार से ज्यादा दहेज हत्याएं, UP-बिहार से हरियाणा तक... NCRB रिपोर्ट के भयावह आंकड़े

  ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की नाम की महिला की दर्दनाक मौत ने यह सवाल फिर उठा दिया कि क्या हमारे कानून और समाज सच में महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम हैं?

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  जानलेवा इश्क... भारत में हर रोज 80 मर्डर, इनमें से हर 10वां मर्डर प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध में, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

  भारत में औसतन रोज हत्या के 80 मामले दर्ज होते हैं. इन 80 मामलों में हर दसवें मर्डर की वजह प्रेम प्रसंग या फिर अवैध संबंध होता है. NDTV Data Story में आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा से जानिए जानलेवा इश्क की कहानी.

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  चौंका रहे खुदकुशी के आंकड़े, भारत में आत्महत्या करने वालों में 72 फीसदी पुरुष

  Men's Mental Stress: पुरुषों को अक्सर अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसके कारण वे चुपचाप इसका शिकार होते चले जाते हैं.

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  देश में इन वजहों से होती है सबसे ज्यादा हत्याएं ? NCRB के डेटा से हुआ ये खुलासा

  नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जहां दर्ज मामलों में भले ही कमी आई हो लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी नहीं आई है.

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  फ़ास्ट एंड फ़्युरिऔस की संस्कृति और सड़क दुर्घटना

  भारत में 2021 में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें से लगभग 60 प्रतिशत गाड़ियों को निर्धारित गति से तेज चलाने के कारण ही हुई है. गति जीवन की गति को ख़तम कर दे रही है.

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  भारत में हर रोज 86 रेप, हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के 49 मामले दर्ज हुए : रिपोर्ट

  नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्‍यूरो की 'भारत में अपराध- 2021' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में देश में दर्ज रेप केसों की संख्‍या 28,046 थी जबकि 2019 में 32,033 रेप केस दर्ज हुए थे. एनसीआरबी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है.

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  असम में 2021 के दौरान अपराध के मामलों में 10% इजाफा : NCRB

  एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विशेष और स्थानीय कानूनों (एसएलएल) से संबंधित अपराध के मामले भी 2020 में 10,051 थे जो 2021 में बढ़कर 13,356 हो गए.

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  भारत में 2021 में रेप के रोजाना औसतन 86 केस हुए दर्ज, सबसे ज्यादा राजस्थान में : NCRB

  रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में देश भर में ‘महिलाओं के खिलाफ अपराध’ के कुल 4,28,278 मामले दर्ज किए गए.

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  अकेली हों तो डरे नहीं बस इन बातों का रखें खास ख्याल, NCRB ने जारी की महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट 

  Most Unsafe Cities For Women: आंकड़ों की मानें तो भारत के ये 3 शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुक्षित हैं. जानिए इन शहरों के नाम और सेफ्टी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें. 

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  भारत में 70 फीसदी विदेशी कैदी विचाराधीन : NCRB का डाटा

  सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 के अंत तक भारतीय जेलों में बंद विदेशी मूल के हर दस में से सात कैदी विचाराधीन थे, जिनमें से लगभग आधे अकेले बांग्लादेश के थे. हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020’ रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में भारतीय जेलों में कुल 4,926 विदेशी कैदी मौजूद थे जबकि 2018 में यह आंकड़ा 5,157 और 2019 में 5,203 था. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने बताया कि 2020 के अंत में देशभर की जेलों में कैद भारतीय कैदियों की संख्या 4.83 लाख थी.

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  मुंबई से दोगुना दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, जानिए- 19 बड़े शहरों का हाल

  महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चार्जशीट दाखिल करने में दिल्ली से आगे कई शहर हैं. तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर इस मामले में सबसे आगे है. NCRB आंकड़ों के मुताबिक, वहां 97.9 फीसदी मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुका है.

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  हाथरस गैंगरेप पर आया उद्धव ठाकरे का रिएक्शन, कहा - 'ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में...'

  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि राज्य में हाथरस जैसी घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा और जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध में संलिप्त होंगे, उनसे कठोरता से निपटा जाएगा.

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  एक दिन में 87 रेप केस, एक साल में 7% बढ़ा महिलाओं के खिलाफ अपराध: NCRB

  साल 2019 में प्रति एक लाख महिला आबादी पर 62.4 फीसदी केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो साल 2018 में 58.8 फीसदी था.

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  भारत में पिछले साल महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले सात प्रतिशत बढ़े

  भारत में 2019 में प्रतिदिन बलात्कार के औसतन 87 मामले दर्ज हुए और साल भर के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध (Crime against Women) के कुल 4,05,861 मामले दर्ज हुए जो 2018 की तुलना में सात प्रतिशत अधिक हैं. सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार देश में 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,236 मामले दर्ज हुए.

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  प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद, अब सरकार के पास किसानों की आत्महत्या के आंकड़े भी नहीं

  मंत्रालय ने कहा कि मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने का "सवाल ही नहीं उठता" क्योंकि कोई डेटा नहीं था. सरकार ने आलोचना के बाद स्पष्ट किया कि जिलों में इस तरह के आंकड़े एकत्र करने के लिए "कोई तंत्र" नहीं था.