Navjot Singh Sidhu Surrender
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नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जिला कोर्ट में किया सरेंडर, रोड रेज मामले में हुई है एक साल की कैद
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने रोड रेज मामले में सरेंडर कर दिया है. उन्हें 1988 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा दी है. इससे पहले खबर आई थी कि सिद्धू समर्पण करने के लिए चार से छह सप्ताह की मोहलत चाहते हैं. वे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले थे. हालांकि सिद्धू ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में आज दोपहर में सरेंडर कर दिया.
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नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर करने के लिए कुछ हफ्तों का मांगेंगे समय, SC में करेंगे अर्जी दाखिल
पंजाब के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि 34 साल का मतलब यह नहीं है कि अपराध मर जाता है. अब फैसला सुनाया गया है, तो उन्हें फिर से 3-4 हफ्ते चाहिए. हालांकि, पंजाब के वकील ने कहा कि समय देने पर विचार करना अदालत का विवेक है. जस्टिस खानविलकर ने सिद्धू के वकील को कहा कि आप अर्जी दाखिल करें और CJI के समक्ष बेंच के गठन के लिए मेंशन करें.
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‘रोड रेज’ मामले में दोषी नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में करेंगे सरेंडर
सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और फिर सिद्धू को एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई.
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नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला जिला कोर्ट में किया सरेंडर, रोड रेज मामले में हुई है एक साल की कैद
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने रोड रेज मामले में सरेंडर कर दिया है. उन्हें 1988 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा दी है. इससे पहले खबर आई थी कि सिद्धू समर्पण करने के लिए चार से छह सप्ताह की मोहलत चाहते हैं. वे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले थे. हालांकि सिद्धू ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में आज दोपहर में सरेंडर कर दिया.
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नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर करने के लिए कुछ हफ्तों का मांगेंगे समय, SC में करेंगे अर्जी दाखिल
पंजाब के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि 34 साल का मतलब यह नहीं है कि अपराध मर जाता है. अब फैसला सुनाया गया है, तो उन्हें फिर से 3-4 हफ्ते चाहिए. हालांकि, पंजाब के वकील ने कहा कि समय देने पर विचार करना अदालत का विवेक है. जस्टिस खानविलकर ने सिद्धू के वकील को कहा कि आप अर्जी दाखिल करें और CJI के समक्ष बेंच के गठन के लिए मेंशन करें.
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सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और फिर सिद्धू को एक साल की कठोर कैद की सजा सुनाई.
