National Medical Commission Bill 2019
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स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हड़ताली डॉक्टरों से मिले, कहा- वरदान साबित होने वाला है एनएमसी बिल
एनएमसी विधेयक (NMC Bill) का विरोध कर रहे हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन से मुलाकात की. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डाक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की. डॉ हर्षवर्धन ने इस मुलाकात के बाद कहा कि बिल के बारे में डॉक्टरों को गलतफहमी थी. उन्हें विस्तार से समझाया गया. बच्चे समझदार हैं, उन्हें समझना चाहिए. यह बिल डॉक्टरों और मरीजों के हित में है.यह बिल वरदान साबित होने वाला है. सभी विकसित देशों में ऐसा प्रावधान है. उन्होंने कहा कि हमने अपील की है कि उनकी हड़ताल का कोई औचित्य नही है. यह जनता के हित में भी नहीं है. अब वे क्या करना चाहते हैं यह उनके ऊपर है.
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NMC Bill: लोकसभा ने 'राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक' को दी मंजूरी
लोकसभा ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक-2019’ (National Medical Commission Bill 2019) को मंजूरी दे दी. सरकार ने इस पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनएमसी विधेयक निहित स्वार्थी तत्वों का विरोधी है जिसमें राज्यों के अधिकारों को बनाये रखते हुए एकल खिड़की वाली मेधा आधारित पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है.
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स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हड़ताली डॉक्टरों से मिले, कहा- वरदान साबित होने वाला है एनएमसी बिल
एनएमसी विधेयक (NMC Bill) का विरोध कर रहे हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन से मुलाकात की. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डाक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की. डॉ हर्षवर्धन ने इस मुलाकात के बाद कहा कि बिल के बारे में डॉक्टरों को गलतफहमी थी. उन्हें विस्तार से समझाया गया. बच्चे समझदार हैं, उन्हें समझना चाहिए. यह बिल डॉक्टरों और मरीजों के हित में है.यह बिल वरदान साबित होने वाला है. सभी विकसित देशों में ऐसा प्रावधान है. उन्होंने कहा कि हमने अपील की है कि उनकी हड़ताल का कोई औचित्य नही है. यह जनता के हित में भी नहीं है. अब वे क्या करना चाहते हैं यह उनके ऊपर है.
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NMC Bill: लोकसभा ने 'राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक' को दी मंजूरी
लोकसभा ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक-2019’ (National Medical Commission Bill 2019) को मंजूरी दे दी. सरकार ने इस पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनएमसी विधेयक निहित स्वार्थी तत्वों का विरोधी है जिसमें राज्यों के अधिकारों को बनाये रखते हुए एकल खिड़की वाली मेधा आधारित पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है.
