Nalsa
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
महिला वकील पर पति का जानलेवा हमला: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की महिला वकील पर पति के हमले मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने पीड़िता के इलाज और बच्चों की सुरक्षा के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को वित्तीय सहायता जारी करने को कहा है.
-
जस्टिस सूर्यकांत की मुहिम लाई रंग- दिल्ली HC ने निचली अदालतों को सशस्त्र बल कर्मियों के केसों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए
इस पहल की परिकल्पना और नेतृत्व करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने शुभारंभ के बाद NDTV से बात की और कहा कि NALSA रक्षा विभाग के साथ समन्वय कर रहा है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना के सैनिकों को कानूनी सहायता मिले और वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
-
जवान घर की चिंता न करें...अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खास बातचीत में सैनिकों से किया बड़ा वादा
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत ने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी सहायता योजना - वीर परिवार सहायता योजना - की शुरुआत की है.
-
सैनिकों के परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना शुरू करेगा नालसा
जम्मू और कश्मीर में तैनात एक जवान केरल स्थित अपने घर पर कानूनी विवाद का व्यक्तिगत रूप से निपटारा नहीं कर सकता. नालसा वीर परिवार सहायता योजना देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए है. कानूनी बिरादरी उनके दूर-दराज के घरों में भी उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सजग रहेगी.
-
अहमदाबाद प्लेन क्रैश : नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पीड़ितों को कानूनी सहायता के लिए शुरू किया हेल्प डेस्क
NALSA और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू की त्वरित कानूनी व मानसिक सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है.
-
मणिपुर का दौरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के छह जजों का विशिष्ट दल, कानूनी और मानवीय मदद का लेगा जायजा
सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट दल मणिपुर में दंगा प्रभावित पीड़ितों और विस्थापित लोगों के नष्ट या खो गए संपत्ति या निजी दस्तावेजों के बारे में भी समुचित उपाय करेगा.
-
सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई
जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."
-
राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा, इतने मामले निपटाए गए
NALSA ने 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया.
-
पिछले साल NALSA ने 8 करोड़ से अधिक मुकदमों का निपटारा किया: CJI चंद्रचूड़
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई बार लोग क़ानूनी प्रकिया से इतने परेशान हो जाते है कि वो किसी भी तरह का सेटलमेंट करके बस कोर्ट से दूर जाना चाहते है. ये चिंता का विषय है.
-
जमानत मिलने के बावजूद 5000 विचाराधीन बंदी जेलों में थे, 1417 रिहा : NALSA ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट
अपनी रिपोर्ट में एनएएलएसए ने कहा कि वह ऐसे विचाराधीन बंदियों का एक ‘मास्टर डाटा’ तैयार करने की प्रक्रिया में है जो गरीबी के कारण जमानत राशि भरने में अक्षम थे. इनके जेल से बाहर नहीं आने का यह भी एक कारण है.
-
MP : फांसी की सजा के मामलों में सरकारी वकीलों को पुरस्कार देने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने के लिए सरकारी अभियोजकों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की नीति उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) की पड़ताल के घेरे में आ गई है.
-
हिट हो रहीं लोक अदालतें, 53 साल पुराने संपत्ति विवाद को चुटकियों में सुलझाया
दरअसल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां अदालतों के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है.लोक अदालतों का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया जाता है. इनके आयोजन का मकसद पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करना है.
-
गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार होगी लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी
गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी भी होगी. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की झांकी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी.
-
देश भर में लगीं लोक अदालतें, एक दिन में लाखों मुकदमों का निपटारा कर रचा इतिहास
NALSA के मुताबिक, इस दौरान 72.45 लाख मुकदमों की सुनवाई हुई. इनमे से 18 लाख 23 हजार मुकदमे तो अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही सुलझा लिए गए
-
'नौ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति एक-दो दिनों में हो जाएगी', राष्ट्रपति के सामने बोले CJI
सीजेआई ने कहा कि हमारे जटिल सामाजिक ताने बाने में नौकरी जाना, बेरोजगारी जैसे कई मामलों में त्वरित न्याय सेवा जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोविड ने भी न्यायपालिका सहित कई संस्थानों के लिए मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी कीं लेकिन हमने इसी बीच जजों के खाली पदों के लिए 100 से ज्यादा सिफारिशें की, जिसे सरकार ने फौरन मानी.
-
महिला वकील पर पति का जानलेवा हमला: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की महिला वकील पर पति के हमले मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने पीड़िता के इलाज और बच्चों की सुरक्षा के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को वित्तीय सहायता जारी करने को कहा है.
-
जस्टिस सूर्यकांत की मुहिम लाई रंग- दिल्ली HC ने निचली अदालतों को सशस्त्र बल कर्मियों के केसों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए
इस पहल की परिकल्पना और नेतृत्व करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने शुभारंभ के बाद NDTV से बात की और कहा कि NALSA रक्षा विभाग के साथ समन्वय कर रहा है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना के सैनिकों को कानूनी सहायता मिले और वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
-
जवान घर की चिंता न करें...अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खास बातचीत में सैनिकों से किया बड़ा वादा
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत ने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी सहायता योजना - वीर परिवार सहायता योजना - की शुरुआत की है.
-
सैनिकों के परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना शुरू करेगा नालसा
जम्मू और कश्मीर में तैनात एक जवान केरल स्थित अपने घर पर कानूनी विवाद का व्यक्तिगत रूप से निपटारा नहीं कर सकता. नालसा वीर परिवार सहायता योजना देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए है. कानूनी बिरादरी उनके दूर-दराज के घरों में भी उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सजग रहेगी.
-
अहमदाबाद प्लेन क्रैश : नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पीड़ितों को कानूनी सहायता के लिए शुरू किया हेल्प डेस्क
NALSA और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू की त्वरित कानूनी व मानसिक सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है.
-
मणिपुर का दौरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के छह जजों का विशिष्ट दल, कानूनी और मानवीय मदद का लेगा जायजा
सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट दल मणिपुर में दंगा प्रभावित पीड़ितों और विस्थापित लोगों के नष्ट या खो गए संपत्ति या निजी दस्तावेजों के बारे में भी समुचित उपाय करेगा.
-
सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई
जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."
-
राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा, इतने मामले निपटाए गए
NALSA ने 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया.
-
पिछले साल NALSA ने 8 करोड़ से अधिक मुकदमों का निपटारा किया: CJI चंद्रचूड़
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कई बार लोग क़ानूनी प्रकिया से इतने परेशान हो जाते है कि वो किसी भी तरह का सेटलमेंट करके बस कोर्ट से दूर जाना चाहते है. ये चिंता का विषय है.
-
जमानत मिलने के बावजूद 5000 विचाराधीन बंदी जेलों में थे, 1417 रिहा : NALSA ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट
अपनी रिपोर्ट में एनएएलएसए ने कहा कि वह ऐसे विचाराधीन बंदियों का एक ‘मास्टर डाटा’ तैयार करने की प्रक्रिया में है जो गरीबी के कारण जमानत राशि भरने में अक्षम थे. इनके जेल से बाहर नहीं आने का यह भी एक कारण है.
-
MP : फांसी की सजा के मामलों में सरकारी वकीलों को पुरस्कार देने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने के लिए सरकारी अभियोजकों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की नीति उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) की पड़ताल के घेरे में आ गई है.
-
हिट हो रहीं लोक अदालतें, 53 साल पुराने संपत्ति विवाद को चुटकियों में सुलझाया
दरअसल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां अदालतों के समक्ष या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित मामलों को सुलझाया जा सकता है या समझौता किया जा सकता है.लोक अदालतों का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा किया जाता है. इनके आयोजन का मकसद पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करना है.
-
गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार होगी लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी
गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार लोक अदालत को दिखाने वाली झांकी भी होगी. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी NALSA की झांकी 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी.
-
देश भर में लगीं लोक अदालतें, एक दिन में लाखों मुकदमों का निपटारा कर रचा इतिहास
NALSA के मुताबिक, इस दौरान 72.45 लाख मुकदमों की सुनवाई हुई. इनमे से 18 लाख 23 हजार मुकदमे तो अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही सुलझा लिए गए
-
'नौ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति एक-दो दिनों में हो जाएगी', राष्ट्रपति के सामने बोले CJI
सीजेआई ने कहा कि हमारे जटिल सामाजिक ताने बाने में नौकरी जाना, बेरोजगारी जैसे कई मामलों में त्वरित न्याय सेवा जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोविड ने भी न्यायपालिका सहित कई संस्थानों के लिए मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी कीं लेकिन हमने इसी बीच जजों के खाली पदों के लिए 100 से ज्यादा सिफारिशें की, जिसे सरकार ने फौरन मानी.
