Myanmar Refugee

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  मिजोरम में जोरामथंगा में फिर से जीतने के भरोसे के पीछे मणिपुर संकट?

  Mizoram Assembly Election 2023: जब भी मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा (Zoramthanga) अपनी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के लिए नुक्कड़ सभाएं करते हैं, तो वे पड़ोसी राज्य मणिपुर में जातीय अशांति का जिक्र जरूर करते हैं. 79 साल के जोरामथंगा राज्य की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाके सिहफिर गांव में बैठकें करते रहे हैं. यह क्षेत्र उनके आइजोल पूर्व-1 निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है.

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  चक्रवात मोका ने म्यांमार के बंदरगाह शहर में मचाई तबाही, 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा

  एक दशक से भी अधिक समय में बंगाल की खाड़ी से टकराने वाले सबसे बड़े तूफान ने सितवे की सड़कों को नदियों में बदल दिया था.

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  Explainer : भारत में कहां से आए रोहिंग्या? अंग्रेजों के समय के भारत से क्या है संबंध?

  रोहिंग्या (Rohingya) म्यांमार (Myanmar) से 1970 के दशक से ही पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन कर पहुंचते रहे. रोहिंग्या शरणार्थियों का कहना था कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने उनपर पर बलात्कार, हत्या, आगजनी जैसे अत्याचार किए. अधिकार समूहों को संदेह है कि म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं का नरसंहार (Genocide) किया लेकिन म्यांमार सरकार इससे इंकार करती है.  

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  मणिपुर सरकार ने म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों को रोकने के लिए दिया आदेश वापस लिया

  मणिपुर सरकार (Manipur government) ने अपने उस पुराने आदेश को वापस ले लिया है जिसमें स्‍थानीय प्रशासन को म्‍यामांर (Myanmar) में तख्‍ता पलट के कारण अशांति के हालात के चलते भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले इस देश के नागरिकों को खाद्य पदार्थ और आश्रय नहीं देने की बात कही गई थी.

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  म्यांमार के शरणार्थियों को न मिलेगा भोजन और न ही पनाह : मणिपुर सरकार का आदेश

  मणिपुर सरकार (Manipur Government) ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार स्थानीय प्रशासन या सिविल सोसाइटी म्यांमार से आने वाले शरणार्थ‍ियों (Myanmar Refugee) को न तो पनाह दे सकेंगे और न ही भोजन. आदेश के अनुसार केवल मानवीय आधार पर और बेहद गंभीर चोट के हालात में मेडिकल सहायता दी जा सकती है.

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  परेश रावल ने किया ट्वीट, लिखा- म्यांमार से चीन-2 कि.मी. है, फिर रोहिंग्या भारत क्यों आना चाहते हैं

  बॉलीवुड एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं.

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  Flashback 2018: दुनिया भर में अपनी जमीन से जुदा होने को मजबूर हुई बड़ी आबादी

  साल 2018 में पलायन (Migration) दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी समस्या बना रहा. कहीं युद्ध की विभीषिका ने लोगों को घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर किया तो कहीं प्राकृतिक विभीषिकाओं ने लोगों से उनका घर-द्वार छीन लिया. कहीं राजनीतिक कारणों से लोगों को नया आसरा तलाशना पड़ा तो कहीं विकास के नाम पर लोगों को अपनी पैतृक भूमि से जुदा होना पड़ा. यह समस्याएं दुनिया के कई देशों में अलग-अलग रूपों में सामने आईं.

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  7 रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने का रास्‍ता साफ, भारत में रोकने की याचिका SC ने की खारिज, कहा- इस मामले में नहीं देंगे दखल

  सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोंहिगंया को म्यांमार भेजने से रोकने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय (MEA) की रिपोर्ट देखी है और  हम इस मामले में दखल नहीं देंगे. 

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  हसीना ने म्यांमार पर रोहिंग्या मुद्दे को लेकर ‘युद्ध’ भड़काने का आरोप लगाया

  बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पड़ोसी देश म्यांमार पर रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर ‘युद्ध’ भड़काने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने ‘संयम दिखाकर’ संघर्ष को टाला है.

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  बांग्लादेश म्यांमार के साथ रोहिंग्या मुद्दा शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश में

  बांग्लादेश ने कहा है कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के दस लाख लोगों को उसकी भूमि में धकेला है और वह ‘उकसावे’ के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दे के हल के लिए प्रयास करेगा.

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  रोहिंग्याओं के लिए 14,000 आश्रय स्थल बनाएगा बांग्लादेश

  बांग्लादेश सड़क किनारे, खेतों में और पहाड़ों पर शिविरों में रह रहे हजारों रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 14,000 नये आश्रय स्थल बनाएगा. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रोहिंग्या विद्रोहियों के हमले के जवाब में म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद वहां से पलायन कर 4,00,000 रोहिंग्या 25 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं.

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  रोहिंग्या शरणार्थियों की बढ़ती तादाद पर बांग्लादेश ने म्यांमार के राजदूत को तलब किया

  म्यांमार में सैन्य अभियानों के चलते मजबूरन अपने गांवों को छोड़कर बांग्लादेश आ रहे हजारों रोहिंग्या मुस्लिमों के देश आने पर चिंता जाहिर करते हुए बांग्लादेश ने म्यांमार के राजदूत को ढाका में तलब किया और इस संबंध में तत्काल उपाय करने को कहा ताकि यह सुनिश्चित हो कि अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमों को मजबूरन सीमा पार कर शरण नहीं लेनी पड़े.