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'एमएसपी पर कानून बनाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी': किसान नेता राकेश टिकैत बोले
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया था. लेकिन किसान नेता एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग अब भी कर रहे हैं.
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'700 किसान शहीद, उनके परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजा भी दें', वरुण गांधी की PM मोदी को चिट्ठी
इस चिट्ठी में वरुण गांधी ये भी लिखा कि लखीमपुर खीरी घटना लोकतंत्र पर धब्बा है. इस मामले से जुड़े मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही सरकार को राष्ट्र हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी देने की किसानों की मांग को स्वीकार करना चाहिए.
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कृषि कानूनों पर अखिलेश यादव की दोटूक, 'बीजेपी वाले वह नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए'
अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 'आवाज' नहीं सुनने के लिए केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, 'सरकार ने वैश्विक महामारी में किसी से बिना बात किए ये तीनों कानून पास करा दिए. जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP थी और रहेगी तो वो झूठ बोलते हैं.बीजेपी वाले हमें वो नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए.
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''गेंद अब आपके कोर्ट में हैं'': कृषि कानूनों को रोकने के प्रस्ताव पर किसानों के इनकार के बाद सरकार
Farmer's Protest: जानकारी के अनुसार, 11वीं दौर की बैठक में कृषि मंत्री की ओर से पहली बार हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया लेकिन हमने सरकार को साफ शब्दों में कहा किस समिति के गठन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिशें सरकार आगे चलकर मान लेगी, यह निश्चित नहीं है.
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Farm laws: चर्चा के पहले बोले किसान नेता, 'सरकार को प्रस्ताव ठुकराने की जानकारी देंगे, कानून रद्द करने की मांग करेंगे'
Farmer's Protest: किसान नेताओं ने कहा, हम मांग करेंगे कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की लीगल गारंटी के लिए नया कानून सरकार बनाए.किसान नेताओं ने कहा कि किसानों के पक्ष में खड़े जिन नेताओं, कार्यकर्ताओं और संगठनों को एनआईए की नोटिस दी गई है उसकी जानकारी भी किसान संगठनों की तरफ से सरकार के सामने रखी जाएगी.
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किसान नेता बोले, '10वें दौर की चर्चा में कृषि मंत्री से पूछेंगे, हमारे 'समर्थकों' को नोटिस जारी क्यों कर रहा NIA'
Farmer's Protest:: किसान नेता बराड़ ने कहा कि हम कृषि मंत्री के तीनों नए कानून में संशोधन के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुके हैं. आज हम फिर मांग करेंगे कि तीनों नए कानून रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने के लिए देश में नया कानून बने.
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PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान किसानों ने थाली बजाकर किया विरोध; 10 बड़ी बातें
केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया, ताकि नए कानूनों को लेकर बना गतिरोध दूर हो सके. संगठनों ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए. कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया.
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MSP खत्म हो जाने की बात "सबसे बड़ा झूठ", जानिए पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नए कृषि कानूनों (Farm Laws) पर किसानों की आशंकाओं को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी है. उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया. मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म होने की बात करना अब तक का सबसे बड़ा झूठ है. प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म होने का दावा करने वालों को भी घेरा. उन्होंने बताया कि कृषि कानून रातोंरात नहीं लाए गए. कृषि कानूनों की आशंकाओं को खारिज करते हुए उसके फायदों और बारीकियों को उन्होंने एक-एक कर गिनाया. जानिए उनके संबोधन की 10 बड़ी बातें...
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Farmers Protest Updates : सरकार ने भेजा प्रस्ताव, किसान बोले- पढ़कर लेंगे फैसला
Farmer Protest Updates: सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं को यह प्रस्ताव दिया गया. जिसके जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि हम इसे पढ़ने के बाद अन्य नेताओं संग चर्चा करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे. बता दें कि जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव में MSP को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया है. बिजली संशोधन विधेयक में परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई है. किसानों को सिविल कोर्ट जाने के विकल्प का भी उल्लेख है. इसके अलावा सरकार के प्रस्ताव में कहा राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करने की बात भी कही गई है.
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किसान बिल को लेकर 'भारत बंद' के बीच कृषि मंत्री ने किया ट्वीट, किसानों को दिया ये भरोसा
कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों की जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'नए कृषि सुधार कानूनों से आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि! विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचें. MSP और मंडियां भी जारी रहेगी और किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे.'
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सात घंटे चली सरकार-किसानों के बीच बातचीत,5 दिसंबर को फिर होगी बैठक, 10 बातें
Farmer's Protest: कृषि कानूनों के विरोध आंदोलनरत किसानों के साथ केंद्र सरकार की चौथे राउंड की बैठक करीब आठ घंटे के बाद खत्म हुई है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra singh Tomar) ने बताया कि बातचीत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई.उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार ने अपना-अपना पक्ष रखा है. कृषि मंत्री ने कहा कि दो-तीन बिंदुओं पर किसानों की चिंता थी, हम हर मुद्दे पर खुले मन से बात कर रहे हैं, हमारा कोई अहम नहीं है. APMS को सशक्त बनाने पर विचार हुआ. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में किसानों की चिंता है. यह पहले भी जारी था, जारी है और आगे भी रहेगा. उन्होंने कहा कि परसों यानी 5 दिसंबर को दोपहर को दोनों पक्षों की फिर बातचीत हुई है और उम्मीद है कि हम किसी सर्वसम्मत समाधान पर पहुंचेंगे. कृषि मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में सरकार की ओर से उपस्थित थे.
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कृषि कानून: अरविंद केजरीवाल बोले, खेत छोड़कर प्रदर्शन करने को मजबूर है देश का किसान
Farm Law: दिल्ली के सीएम ने कहा, '2014 में चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे. रिपोर्ट कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) डेढ़ गुना होगा लेकिन चुनाव जीतने के बाद MSP खत्म कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि पूरे देश मे केवल 6% MSP पर लेती है सरकार ये तो और शर्म की बात है.
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'700 किसान शहीद, उनके परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजा भी दें', वरुण गांधी की PM मोदी को चिट्ठी
इस चिट्ठी में वरुण गांधी ये भी लिखा कि लखीमपुर खीरी घटना लोकतंत्र पर धब्बा है. इस मामले से जुड़े मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही सरकार को राष्ट्र हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी देने की किसानों की मांग को स्वीकार करना चाहिए.
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कृषि कानूनों पर अखिलेश यादव की दोटूक, 'बीजेपी वाले वह नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए'
अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 'आवाज' नहीं सुनने के लिए केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, 'सरकार ने वैश्विक महामारी में किसी से बिना बात किए ये तीनों कानून पास करा दिए. जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP थी और रहेगी तो वो झूठ बोलते हैं.बीजेपी वाले हमें वो नंबर बताएं जिस पर कॉल करके MSP मिल जाए.
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Farmer's Protest: जानकारी के अनुसार, 11वीं दौर की बैठक में कृषि मंत्री की ओर से पहली बार हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया लेकिन हमने सरकार को साफ शब्दों में कहा किस समिति के गठन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिशें सरकार आगे चलकर मान लेगी, यह निश्चित नहीं है.
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केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया, ताकि नए कानूनों को लेकर बना गतिरोध दूर हो सके. संगठनों ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए. कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया.
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MSP खत्म हो जाने की बात "सबसे बड़ा झूठ", जानिए पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
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Farmer Protest Updates: सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं को यह प्रस्ताव दिया गया. जिसके जवाब में किसान नेताओं ने कहा कि हम इसे पढ़ने के बाद अन्य नेताओं संग चर्चा करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे. बता दें कि जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव में MSP को लेकर लिखित आश्वासन दिया गया है. बिजली संशोधन विधेयक में परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई है. किसानों को सिविल कोर्ट जाने के विकल्प का भी उल्लेख है. इसके अलावा सरकार के प्रस्ताव में कहा राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करने की बात भी कही गई है.
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कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों की जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'नए कृषि सुधार कानूनों से आएगी किसानों के जीवन में समृद्धि! विघटनकारी और अराजकतावादी ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचें. MSP और मंडियां भी जारी रहेगी और किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेंगे.'
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