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Explainer : क्या है किसानों का 'बीज' गणित? आसान शब्दों में समझें फसलों पर MSP की ABCD
Kisan Andolan For MSP Guarantee: दिल्ली मार्च के लिए निकले किसानों की प्रमुख मांग फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है. आइए जानते हैं क्या है MSP, जिसे लेकर इतना हंगाम मचा हुआ है?
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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
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एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी, दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को किया जाम
किसानों ने सूरजमुखी के बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मांग को लेकर दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को जाम कर दिया.
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किसानों को गेहूं की बढ़ी अंतरराष्ट्रीय कीमतों का फायदा मिलना चाहिए : भूपेंद्र हुड्डा
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में इस मौसम में जल्दी लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ पांच-दस क्विंटल तक कमी आयी है और सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस देना चाहिए.
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गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP
चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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Budget 2021 : किसान आंदोलन के बीच बजट में वित्तमंत्री ने गिनाईं कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, MSP पर कही यह बात
बजट 2021 : किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए आज के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिसके बाद विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग उठानी शुरू कर दीं.
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Budget 2021 : वित्त मंत्री बोलीं- सरकार किसानों की भलाई के लिये प्रतिबद्ध, MSP प्रणाली मजबूत की गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाएगा.
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'लाल किला पर हंगामा करनेवाले कौन थे? पता चला?', किसानों के समर्थन में तेजस्वी की कल मानव श्रृंखला
तेजस्वी यादव ने MSP के बहाने राज्य की नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में MSP से भी आधी कीमत पर किसानों से फसल खरीदी जा रही है, जबकि डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं. उन्होंने बेरोजगार टीईटी पास शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं कराए जाने पर भी नीतीश सरकार की आलोचना की है.
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सरकार ने किसानों को बुधवार 2 बजे वार्ता के लिए बुलाया, कहा - खुले दिमाग से मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध
Government Farmers Talks : बैठक में तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानून, एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रदूषण के लिए लाए गए अध्यादेश पर चर्चा होगी.
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किसान कानून बनने के अगले दिन ही फसल बेचने हरियाणा जा रहे यूपी के किसान बॉर्डर पर रोके गए
नए तीन कृषि कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने के अभी अगले दिन उत्तर प्रदेश के 50 किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया. ये किसान अपनी उपज लेकर सरकारी मंडी में बेचने के लिए हरियाणा के करनाल जा रहे थे, तभी उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया.
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छत्तीसगढ़: सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, इतने रूपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की सहमति देने का किया अनुरोध
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है.
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यह हार बीजेपी के साथ-साथ मीडिया की भी है, लेकिन जीत कांग्रेस की नहीं किसानों की हुई है
जिन किसानों ने बीजेपी को वोट दिया था आज वो परेशान है .अनाज का सही MSP नहीं मिल रहा है. किसान आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है. अपना हक मांग रहा है. पांच राज्यों के चुनाव परिणाम यह दर्शाती है कि लोग बीजेपी से खुश नहीं है. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बड़ी हार है. तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी. यह हार सिर्फ बीजेपी की नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है.
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आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर उतरा देश का अन्नदाता, हजारों किसानों का आज संसद मार्च, 10 बड़ी बातें
किसानों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से देशभर के किसान देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए हैं. किसानों की कर्जमाफी और फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान (Kisan Mukti March) दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं. दो दिवसीय किसान मुक्ति मार्च का आज यानी शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन है और किसान आज अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे. किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया है कि अगर उन्हें संसद की ओर जाने से रोका गया तो फिर वे न्यूड प्रदर्शन करेंगे. किसान (Kisan Mukti March) इस बार सिर्फ दो मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति दी जाए और दूसरी अपनी दूसरी मांग में फसलों की लागत का डेढ़ गुना मुआवजा चाहते हैं. ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए किसानों ने 'अयोध्या नहीं, कर्ज माफी चाहिए' जैसे नारे लगाते दिखे.
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प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.
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किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?
हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.
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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
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एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी, दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को किया जाम
किसानों ने सूरजमुखी के बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मांग को लेकर दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को जाम कर दिया.
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किसानों को गेहूं की बढ़ी अंतरराष्ट्रीय कीमतों का फायदा मिलना चाहिए : भूपेंद्र हुड्डा
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में इस मौसम में जल्दी लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ पांच-दस क्विंटल तक कमी आयी है और सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस देना चाहिए.
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गन्ने की FRP वृद्धि के बाद गेहूं और सरसों से भी बढ़ेगी किसानों की आय! सरकार ने इतनी बढ़ा दी MSP
चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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Budget 2021 : किसान आंदोलन के बीच बजट में वित्तमंत्री ने गिनाईं कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, MSP पर कही यह बात
बजट 2021 : किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए आज के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिसके बाद विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग उठानी शुरू कर दीं.
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Budget 2021 : वित्त मंत्री बोलीं- सरकार किसानों की भलाई के लिये प्रतिबद्ध, MSP प्रणाली मजबूत की गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाएगा.
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'लाल किला पर हंगामा करनेवाले कौन थे? पता चला?', किसानों के समर्थन में तेजस्वी की कल मानव श्रृंखला
तेजस्वी यादव ने MSP के बहाने राज्य की नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में MSP से भी आधी कीमत पर किसानों से फसल खरीदी जा रही है, जबकि डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं. उन्होंने बेरोजगार टीईटी पास शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं कराए जाने पर भी नीतीश सरकार की आलोचना की है.
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सरकार ने किसानों को बुधवार 2 बजे वार्ता के लिए बुलाया, कहा - खुले दिमाग से मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध
Government Farmers Talks : बैठक में तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानून, एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रदूषण के लिए लाए गए अध्यादेश पर चर्चा होगी.
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किसान कानून बनने के अगले दिन ही फसल बेचने हरियाणा जा रहे यूपी के किसान बॉर्डर पर रोके गए
नए तीन कृषि कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने के अभी अगले दिन उत्तर प्रदेश के 50 किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया. ये किसान अपनी उपज लेकर सरकारी मंडी में बेचने के लिए हरियाणा के करनाल जा रहे थे, तभी उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया.
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छत्तीसगढ़: सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, इतने रूपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की सहमति देने का किया अनुरोध
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है.
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यह हार बीजेपी के साथ-साथ मीडिया की भी है, लेकिन जीत कांग्रेस की नहीं किसानों की हुई है
जिन किसानों ने बीजेपी को वोट दिया था आज वो परेशान है .अनाज का सही MSP नहीं मिल रहा है. किसान आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है. अपना हक मांग रहा है. पांच राज्यों के चुनाव परिणाम यह दर्शाती है कि लोग बीजेपी से खुश नहीं है. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बड़ी हार है. तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी. यह हार सिर्फ बीजेपी की नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है.
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आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर उतरा देश का अन्नदाता, हजारों किसानों का आज संसद मार्च, 10 बड़ी बातें
किसानों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से देशभर के किसान देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए हैं. किसानों की कर्जमाफी और फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान (Kisan Mukti March) दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं. दो दिवसीय किसान मुक्ति मार्च का आज यानी शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन है और किसान आज अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे. किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया है कि अगर उन्हें संसद की ओर जाने से रोका गया तो फिर वे न्यूड प्रदर्शन करेंगे. किसान (Kisan Mukti March) इस बार सिर्फ दो मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह मुक्ति दी जाए और दूसरी अपनी दूसरी मांग में फसलों की लागत का डेढ़ गुना मुआवजा चाहते हैं. ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए किसानों ने 'अयोध्या नहीं, कर्ज माफी चाहिए' जैसे नारे लगाते दिखे.
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प्राइम टाइम : किसानों की दुर्दशा के लिए कौन है ज़िम्मेदार?
14 मई को राजस्थान के एक किसान भागीरथ शर्मा ने मुझे व्हाट्सऐप किया कि फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है. बैंक ने उनसे 2301 रुपये प्रीमियम की राशि काट ली है मगर बीमा कंपनी कहती है कि 216 रुपया ही प्रीमियम का जमा हुआ है.
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किसानों से किए गए वादे कितने पूरे होते हैं?
हमने पिछले कई सालों में किसानों के कई आंदोलन देखे. 29-30 इस आंदोलन के केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख रूप से रहे. फसलों का सही दाम दिया जाए और फसल बिकने की व्यवस्था सही की जाए. मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपने वादे के हिसाब से लागत से डेढ़ गुना देने का दावा करती है लेकिन तथ्य कुछ दूसरे भी होते हैं.
