Mps Salary

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  मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारी भर्ती पर रोक लगा दी है, क्या आपको पता है क्या होता है पटवारी और कौन कर सकता है इस पद के लिए आवेदन...

  मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर काफी हो हल्ला मचा हुआ है. फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है पटवारी की यह नौकरी, क्या है यह पद...

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  पहली फिल्म से कमाए सिर्फ 500 रुपये, आज एक फिल्म का करते हैं इतने लाख रुपये चार्ज, ऐसे बने निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार

  भोजपुर सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का आज इंडस्ट्री पर सिक्का चलता है. बड़े पर्दे से उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में भी हो चुकी है. उनकी एक-एक फिल्म पर दर्शक का गजब का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है.

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  MP Excise Constable Admit Card 2023: 20 फरवरी से होने वाली एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी 

  MP Excise Constable Admit Card 2023: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार एप्लीकेशन नंबर और डेट बर्थ की मदद से अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

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  MPPEB Recruitment 2022: मध्य प्रदेश में असिस्टेंट ऑडिटर, पटवारी के 3555 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, जनवरी से भरे जाएंगे फॉर्म 

  MPPEB Recruitment 2022: मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने असिस्टेंट ऑडिटर, पटवारी समेत कई तरह के कुल 3555 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है.

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  UP Police Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, बचे हैं कुछ ही दिन

  UP Police Constable Recruitment 2022: यह भर्ती अभियान 534 पदों के लिए है, जिनमें से 335 पुरुष और 199 महिला उम्मीदवारों के लिए हैं.

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  Forest Guard Bharti 2022: यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड की निकली बहाली, 12वीं पास इस लिंक से करें आवेदन

  UKPSC Forest Guard Bharti Notification 2022: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने वन रक्षक के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार psc.uk.gov.in पर 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

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  MPPEB Recruitment 2022: मध्य प्रदेश में 2500 से अधिक सरकारी नौकरी का मौका, आज से करें अप्लाई

  MPPEB Group 3 Recruitment 2022: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए MPPEB 2500 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रहा है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आज जारी होने वाले हैं.

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  MP Corona Update :"वैक्सीन नहीं तो सैलरी नहीं",उज्जैन में नगरनिगम कर्मियों को मिला शासन से फरमान

  उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर (Ujjain Municipal Corporation Commissioner) क्षितिज सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने दूसरे चरण में निगम के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर (Frontline Worker) मानकर वैक्सीनेशन कराने के आदेश दिए थे. लेकिन उज्जैन नगर निगम करीब 1600 कर्मचारियों में से अब तक मात्र 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही वैक्सीन लगवाई है.

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  COVID-19 : सांसदों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती, संसद में बिल पास 

  उच्च सदन ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी पारित कर दिया, जिसमें कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्तों में एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती शामिल है. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. दोनों बिल को एक साथ रखा गया है और दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हो गए. 

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  सरकार ने किया सांसद निधि का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ करने का ऐलान, तो कांग्रेस सांसद ने तारीफ करते हुए लिखी यह बात

  सरकार के इस फैसले की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने तारीफ की है. अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मैं सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं, लंबे समय से मैं तर्क दे रहा हूं कि विकास के कामों के लिए सांसदों और विधायकों को सालाना दिए जाने वाले लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल एक कोष के रुप में किया जाना चाहिए.

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  MP के एक अतिथि विद्वान ने आर्थिक तंगी के चलते किया सुसाइड, छह महीने से नहीं मिली थी सैलरी

  मध्यप्रदेश में उमरिया जिले में पदस्थ अतिथि विद्वान सह खेल अधिकारी संजय कुमार ने आर्थिक तंगी के चलते किराए के घर में फांसी लगाकर सोमवार की रात आत्महत्या कर ली. परिवार के मुताबिक वो लगातार नौकरी छूटने के डर, बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान थे. हालांकि संजय का एक सुसाइड नोट, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया उसमें कथित तौर पर लिखा गया है कि वो अपना जीवन खुद समाप्त कर रहे हैं, इसके लिये कोई और ज़िम्मेदार नहीं है.

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  एमपी: कमलनाथ सरकार ने पौने दो लाख अध्यापकों को दिया दीपावली का तोहफा

  बताया गया है कि, इस नए वेतनमान के चलते सहायक अध्यापकों के वेतन में पांच, अध्यापक के वेतन में छह से सात और वरिष्ठ अध्यापक के वेतन में सात से आठ हजार तक का इजाफा होगा. इससे सरकार पर हर साल लगभग दो हजार करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग एक लाख 84 हजार अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा.

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  सांसदों के वेतन-भत्तों पर RTI से खुलासा, सिर्फ 4 साल में ही खर्च किए गए इतने अरब रुपये

  इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि आलोच्य अवधि में हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये के वेतन-भत्ते हासिल किये, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की अदायगी की गयी.

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  सांसदों को मिलने वाला वेतन और भत्ता के बारे में जानकारी

  देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद अपने सांसदों के दम पर यह काम करती है. लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं और इस प्रकार जनता अपने लिए कानून बनाती है. सांसदों का काम जनता की सेवा करना है और अकसर समाजसेवा में कुछ मिलता नहीं है. केवल समाज की सेवा और समाज का मार्गदर्शन ही उनका काम रहा है. लेकिन सांसदों को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और ऐसे में संसद ने सांसदों का वेतन और जरूरत के हिसाब से भत्ते तय किए. 

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  सांसदों का बढ़ेगा भत्ता, ज्वाइंट कमेटी ने दी अंतिम मंजूरी

  सांसदों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को संसद की 'ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड एलोएन्सेस' ने स्वीकार कर लिया है. कैबिनेट ने पिछले महीने 28 फरवरी को सांसदों के भत्तों में बढ़ोत्तरी के लिए तीन अहम संसद के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी.