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UCC के लिए एमपी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, रिटायर्ड SC जज बनीं अध्यक्ष; 60 दिन में सौंपेंगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो विवाह, तलाक, भरण‑पोषण, उत्तराधिकार और लिव‑इन जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी. समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी.
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6 महीनों में सदन में पेश हो सकता है UCC बिल, नया नहीं पुराना एजेंडा, पूर्व CM शिवराज सिंह भी कर चुके हैं वकालत
UCC: मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नया नहीं है. यह एक पुराना एजेंडा है, जो अब ज्यादा स्पष्ट इरादे के साथ वापस आया है, लेकिन एक पुरानी जटिलता अब भी बरकरार है. साल 2022 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंधवा के एक कार्यक्रम में खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी.
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UCC Politics: मध्यप्रदेश में राजनीतिक घमासान; कांग्रेस ने सरकार को घेरा, BJP का पलटवार
MP UCC: मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति गरमा गई है. मोहन यादव सरकार की पहल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, भाजपा ने समर्थन किया. जानिए पूरा मामला.
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MP में UCC को लेकर सियासी घमासान, कमेटी गठन की तैयारी के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
UCC in MP: मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी के बीच कांग्रेस और BJP आमने‑सामने. सरकार बनाएगी कमेटी, विपक्ष ने जताई आपत्ति. पढ़िए पूरी खबर
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