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केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया, यह है वजह
मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी को 'सार्वजनिक हित' में तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है. लोकायुक्त पुलिस ने मई 2014 में आईपीएस अधिकारी मयंक जैन (51) के ठिकानों पर छापा मारा था और उनके द्वारा अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति का खुलासा करने का दावा किया था. इन छापों के बाद जैन सेवा से निलंबित कर दिए गए थे. एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को मार्च में जैन को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए कहा था.
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आखिर क्यों परेशान है मप्र कॉडर का एक आईपीएस अधिकारी?
2012 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर कमांडर के तौर पर काम किया. फिर आईटीबीपी में हेडक्वाटर में भी अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए उन्हें प्रशस्तिपत्र तक मिला.
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केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया, यह है वजह
मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी को 'सार्वजनिक हित' में तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है. लोकायुक्त पुलिस ने मई 2014 में आईपीएस अधिकारी मयंक जैन (51) के ठिकानों पर छापा मारा था और उनके द्वारा अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति का खुलासा करने का दावा किया था. इन छापों के बाद जैन सेवा से निलंबित कर दिए गए थे. एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को मार्च में जैन को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए कहा था.
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आखिर क्यों परेशान है मप्र कॉडर का एक आईपीएस अधिकारी?
2012 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर कमांडर के तौर पर काम किया. फिर आईटीबीपी में हेडक्वाटर में भी अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए उन्हें प्रशस्तिपत्र तक मिला.
