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कैडर रिव्यू कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, सरकार का अनिवार्य दायित्व है, पुलिस अधिकारियों पर CAT का बड़ा आदेश
CAT ने स्पष्ट किया कि कैडर रिव्यू कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार का अनिवार्य दायित्व है. मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने 120 दिनों में अतिरिक्त कैडर रिव्यू पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि योग्य अधिकारियों को पदोन्नति और आईपीएस इंडक्शन का अधिकार मिल सके.
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IPS वीरेंद्र कुमार मिश्रा को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी, MP में यहां कैसे बदल दी हजारों जिंदगियां?
IPS Veerendra Kumar Mishra: मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर Union Home Ministry में Deputy Secretary के पद पर नियुक्त किया गया है. नए साल 2026 से वे दिल्ली में चार वर्षों तक अहम जिम्मेदारी निभाएंगे.
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केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया, यह है वजह
मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी को 'सार्वजनिक हित' में तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है. लोकायुक्त पुलिस ने मई 2014 में आईपीएस अधिकारी मयंक जैन (51) के ठिकानों पर छापा मारा था और उनके द्वारा अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति का खुलासा करने का दावा किया था. इन छापों के बाद जैन सेवा से निलंबित कर दिए गए थे. एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को मार्च में जैन को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए कहा था.
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आखिर क्यों परेशान है मप्र कॉडर का एक आईपीएस अधिकारी?
2012 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर कमांडर के तौर पर काम किया. फिर आईटीबीपी में हेडक्वाटर में भी अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए उन्हें प्रशस्तिपत्र तक मिला.
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मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी को 'सार्वजनिक हित' में तत्काल प्रभाव से समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है. लोकायुक्त पुलिस ने मई 2014 में आईपीएस अधिकारी मयंक जैन (51) के ठिकानों पर छापा मारा था और उनके द्वारा अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति का खुलासा करने का दावा किया था. इन छापों के बाद जैन सेवा से निलंबित कर दिए गए थे. एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को मार्च में जैन को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए कहा था.
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2012 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर कमांडर के तौर पर काम किया. फिर आईटीबीपी में हेडक्वाटर में भी अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए उन्हें प्रशस्तिपत्र तक मिला.
