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यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे में गजब सेफ्टी फीचर- झपकी आई तो संभलने का मिलेगा मौका, हादसे रोकने में AI का लगा दम
Ganga Expressway क्यों है खास- NDTV GROUND REPORT में देखिए
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दिल्ली में हर 5 में से 1 मौत का कारण साफ नहीं! क्या हमारी हेल्थ जांच में है बड़ी कमी? जानिए क्या कहती है रिपोर्ट
इसका मतलब यह हुआ कि मरीज की मौत तो हुई, लेकिन बीमारी की जड़ तक पहुंचने वाली स्पष्ट वजह रिकॉर्ड में नहीं आ सकी. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी मौतों का प्रतिशत 20 प्रतिशत से भी ज्यादा है.
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देहरादून की हवा को किसकी लगी नजर? दिल्ली की तरह रात होते ही 300 के पार पहुंच रहा AQI
देहरादून की शुद्ध आबोहवा पर अब प्रदूषण का ग्रहण लग गया है. पिछले दो दिनों से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है.
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WhatsApp Report: वॉट्सएप ने किए हर दिन 3 लाख अकाउंट्स बैन, कैसी शिकायतों पर कितना एक्शन?
एक ओर वॉट्सएप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और प्राइवेसी का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी कार्रवाई सवाल भी खड़े करती थी.
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वायु प्रदूषण से हर साल 33,000 भारतीयों की मौत, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन से भी नीचे भारत की एयर क्वालिटी : रिपोर्ट
लेखकों ने 10 शहरों में PM2.5 के संपर्क और 2008 से 2019 के बीच मृत्यु दर की गणना के आंकड़ों का उपयोग किया. अध्ययन में पाया गया कि वर्तमान भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों से नीचे वायु प्रदूषण से भी देश में दैनिक मृत्यु दर में वृद्धि होती है.
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'एक महीने में 15 लाख बेरोजगार', CMIE रिपोर्ट में जुलाई से बढ़कर अगस्त में 8.32% हुई बेरोजगारी दर
Unemployment Rate Updates In India: दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित देश भर के कम से कम आठ राज्य अभी भी दो अंकों में बेरोजगारी दर रिपोर्ट कर रहे हैं. अगस्त में 35.7 फीसदी बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा सबसे ऊपर है. इसके बाद राजस्थान में 26.7 प्रतिशत, झारखंड में 16 प्रतिशत, बिहार और जम्मू-कश्मीर में 13.6 प्रतिशत बेरोजगारी दर अगस्त में दर्ज की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक मामले में राज्यों को लगाई फटकार, जारी किया नोटिस
एसिड अटैक मामले पर सुनावाई के दौरान याचिकाकर्ता एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब भी कई जगह आसानी से एसिड की बिक्री हो रही है और राज्य इसे रोकने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से एसिड अटैक के मामले बढ़ गए हैं।
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कहां लगवाया झाडू, देना होगा हिसाब
स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब सिर्फ कागजी खानापूर्ति ही नहीं होगी, बल्कि जो भी काम कराया जाएगा, उसका पूरा विवरण शासन की वेबसाइट पर अपलोड कराना होगा। इतना ही नहीं प्रत्येक दिन की मॉनीटरिंग रिपोर्ट भी निकायों को अपनी ई-मेल आइडी के जरिए सीधे भारत सरकार को भेजनी होगी।
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब सिर्फ कागजी खानापूर्ति ही नहीं होगी, बल्कि जो भी काम कराया जाएगा, उसका पूरा विवरण शासन की वेबसाइट पर अपलोड कराना होगा। इतना ही नहीं प्रत्येक दिन की मॉनीटरिंग रिपोर्ट भी निकायों को अपनी ई-मेल आइडी के जरिए सीधे भारत सरकार को भेजनी होगी।
