Model Code Violation

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  वोट दो, पानी लो : डीके शिवकुमार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज

  Lok Sabha elections 2024 : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) पर लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता (model code of conduct) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. यह मामला कांग्रेस नेता शिवकुमार के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है. वीडियो में कथित तौर पर वे बेंगलुरु के मतदाताओं से कहते हुए दिखाई दिए, कि अगर वे उनके भाई डीके सुरेश को वोट देंगे तो उन्हें कावेरी नदी से पानी की सप्लाई दी जाएगी. डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

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  बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को कूचबिहार का दौरा नहीं करने की चुनाव आयोग ने दी सलाह

  चुनाव आयोग (Election Commission) ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Ananda Bose) को 18 और 19 अप्रैल को कूच बिहार का दौरा नहीं करने की सलाह दी है. चुनाव आयोग की ओर से उनको बताया गया है कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और यह दौरा आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियमों का उल्लंघन होगा.

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  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाई

  मौजूदा मामले में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ 2022 में मामला दर्ज किया गया था जिसमें आरोप है कि इन्होंने चुनाव आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर लगाई रोक

  अखिलेश यादव के वकील इमरान उल्लाह ने दलील दी कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन से जुड़े इस तरह के मामलों में शिकायत केवल उसी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती है जिसके आदेश का उल्लंघन किया गया है.

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  राजस्थान चुनाव : प्रियंका गांधी पर वर्जित अवधि में प्रचार का आरोप, बीजेपी ने की शिकायत

  Rajasthan Assembly Elections 2023: बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की भी शिकायत चुनाव आयोग से की है. बीजेपी ने उन पर साइलेंस पीरियड में प्रचार करने का आरोप लगाया है. राहुल की ही तरह प्रियंका ने भी आज एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट की थी. बीजेपी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

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  पलामू की अदालत में लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में स्वीकार किया अपराध, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

  गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू की सभा होनी थी. हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलिपैड निर्धारित था. लेकिन हेलिपैड पर नहीं लैंड कर गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर उतरा. इससे अफरातफरी मच गई.

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  कर्नाटक की एक अदालत ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को भेजा समन, जानें क्या है मामला

  कर्नाटक की एक अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) को समन जारी किया है.

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  आचार संहिता उल्लंघन केस: PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ SC ने बंद की सुनवाई, कहा- EC की क्लीनचिट पर दखल नहीं दे सकते

  लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई बंद की.

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  एक, दो, तीन नहीं PM मोदी को चुनाव आयोग अब तक आठ मामलों में दे चुका है क्लीनचिट, कांग्रेस खटखटा चुकी है SC का दरवाजा

  आयोग ने इस मामले में भी उन्हें क्लीन चिट दी थी लेकिन चुनाव आयुक्तों में एक ने इस मामले में असहमति व्यक्त की थी.वैसे आयोग ने अब तक अपने इन दोनों फैसलों को सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन इन दोनों फैसलों के साथ ही मोदी को अब तक आठ मामलों में क्लीनचिट मिल चुकी है. समझा जाता है कि गुजरात के निर्वाचन कार्यालय का मानना है कि प्रथम दृष्टया कोई उल्लंघन नहीं पाया गया.

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  पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की सुनवाई बुधवार को

  पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव को इजाजत दी है कि वह चुनाव आयोग के फैसलों के रिकॉर्ड दाखिल करने की अनुमति दी है. अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी. कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि  चुनाव आयोग ने इन शिकायतों का निपटारा किया है लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से देखने और गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है.  इसके तहत कितने वक्त में शिकायतों का निपटारा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के फैसले में कारण दिए जाएं. ये मामला सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन का नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत है. सिंघवी ने कहा  पीएम मोदी के खिलाफ 6 मामलों में  5 में असहमति थी. कांग्रेस को विस्तार से कारण भी नहीं बताए गए. ऐसे ही बयानों पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को सजा दी गई.