Minority Status
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नाबालिग बच्चों के पैन कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई? NRI भी बनवा सकते हैं PAN Card? जानें पूरा प्रोसेस
PAN Card for Minors: पेरेंट्स या गार्जियन बच्चों के पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. अगर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरकर और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको पैन सेंटर में जाकर देना होगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास और इसकी स्थापना से जुड़े दिलचस्प किस्से.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसले को रखा सुरक्षित
इस संस्थान की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में प्रमुख मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी. कई वर्षों के बाद 1920 में, यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ में हुई सुनवाई
तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 12 फरवरी, 2019 को AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था.
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हिन्दुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
खंडपीठ ने कहा कि हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि इन राज्यों ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी. हम इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आखिरी मौका देते हैं. यदि वे जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है.
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"हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर राज्य सरकारों में एकमत नहीं" : SC में केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर तथा लक्ष्यद्वीप के सुझाव का इंतज़ार है.
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पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर ने PM को लिखा पत्र, कहा- केंद्र ही तय करे समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति
प्रधानमंत्री से अपील करते हुए, उन्होंने कहा, " यह दृढ़ता से महसूस किया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश में विभिन्न समुदायों की अल्पसंख्यकों की स्थिति निर्धारित करने की मौजूदा प्रणाली जारी रहनी चाहिए."
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9 राज्यों में हिन्दुओं को 'अल्पसंख्यक' का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातें
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप ऐसे ठोस उदाहरण रखिए,जहां किसी राज्य विशेष में कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का वाजिब दर्जा मांगने पर न मिला हो.
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मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाले अध्यादेश के खिलाफ याचिका खारिज
केंद्र सरकार द्वारा 26 साल पुराने अध्यादेश जिसमे पांच समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित करने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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कर्नाटक में लिंगायत और वीरशैव लिंगायत अब धार्मिक अल्पसंख्यक
कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया है. हालांकि यह भी कहा गया है कि मुद्दे पर राज्य सरकार की सिफारिशें केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यह प्रभावी होंगी.
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नाबालिग बच्चों के पैन कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई? NRI भी बनवा सकते हैं PAN Card? जानें पूरा प्रोसेस
PAN Card for Minors: पेरेंट्स या गार्जियन बच्चों के पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. अगर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरकर और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको पैन सेंटर में जाकर देना होगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास और इसकी स्थापना से जुड़े दिलचस्प किस्से.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसले को रखा सुरक्षित
इस संस्थान की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में प्रमुख मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी. कई वर्षों के बाद 1920 में, यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ में हुई सुनवाई
तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 12 फरवरी, 2019 को AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था.
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हिन्दुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
खंडपीठ ने कहा कि हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि इन राज्यों ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी. हम इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आखिरी मौका देते हैं. यदि वे जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है.
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"हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर राज्य सरकारों में एकमत नहीं" : SC में केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर तथा लक्ष्यद्वीप के सुझाव का इंतज़ार है.
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पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर ने PM को लिखा पत्र, कहा- केंद्र ही तय करे समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति
प्रधानमंत्री से अपील करते हुए, उन्होंने कहा, " यह दृढ़ता से महसूस किया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश में विभिन्न समुदायों की अल्पसंख्यकों की स्थिति निर्धारित करने की मौजूदा प्रणाली जारी रहनी चाहिए."
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9 राज्यों में हिन्दुओं को 'अल्पसंख्यक' का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातें
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप ऐसे ठोस उदाहरण रखिए,जहां किसी राज्य विशेष में कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का वाजिब दर्जा मांगने पर न मिला हो.
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मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाले अध्यादेश के खिलाफ याचिका खारिज
केंद्र सरकार द्वारा 26 साल पुराने अध्यादेश जिसमे पांच समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित करने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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कर्नाटक में लिंगायत और वीरशैव लिंगायत अब धार्मिक अल्पसंख्यक
कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया है. हालांकि यह भी कहा गया है कि मुद्दे पर राज्य सरकार की सिफारिशें केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यह प्रभावी होंगी.
