Minority Reservation
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केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, अल्पसंख्यकों पर EAC-PM के निष्कर्षों के बाद फोकस में आरक्षण
- Thursday May 9, 2024
- Reported by: Vasudha Venugopal, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने आज कहा कि नए जनसंख्या अध्ययन के प्रभाव और परिणाम तय करने के लिए विभिन्न कोणों से जांच की जानी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (Reservation) का होगा. अध्ययन में अन्य बातों के अलावा मुस्लिम (Muslim) समुदाय के तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है. चंद्रशेखर ने कहा, "जब एक अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ता है तो यह सवाल उठता है कि अवसरों के मामले में यह अन्य अल्पसंख्यक समुदायों (Minorities)को कैसे प्रभावित करता है."
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हम महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के लिए लड़ेंगे : सोनिया गांधी
- Sunday October 15, 2023
- Reported by: भाषा
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ संसद में हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए संघर्ष करेगा. द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए अपनी एकता की अपील दोहराई. उन्होंने विधायी निकायों में महिलाओं के आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यकों के लिए आंतरिक आरक्षण का समर्थन करते हुए भाजपा पर 'साजिश' करने का आरोप लगाया.
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हिन्दुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
- Tuesday January 17, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
खंडपीठ ने कहा कि हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि इन राज्यों ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी. हम इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आखिरी मौका देते हैं. यदि वे जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है.
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मंत्री का दावा, मध्यप्रदेश में मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण से भी आगे बढ़कर फायदे दिए जाएंगे
- Saturday February 29, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारी शुरू हो गई है. मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शनिवार को कहा कि ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयार हो रहा है. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं, आपको यह महसूस होगा.’’
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मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं
- Monday December 9, 2019
- Reported by: भाषा
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन आय वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. नकवी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि निर्धन आय वर्ग में एक से ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले छात्र विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही इन संस्थाओं में दाखिले के लिये पात्र होते हैं.
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धार्मिक आधार पर आरक्षण में कोटा देने की केन्द्र की अर्जी पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
- Wednesday February 19, 2014
- Bhasha
उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के कोटे में से अल्पसंख्यकों (धार्मिक आधार पर) को 4.5 फीसदी कोटा देने के निर्णय पर अमल हेतु अंतरिम आदेश के लिए केन्द्र सरकार के अनुरोध पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हो गया।
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अल्पसंख्यक कोटा : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण में दोहरा वर्गीकरण गलत
- Wednesday June 13, 2012
- Bhasha
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश की उम्मीद रखने वाले 325 छात्रों को मायूसी हाथ लगी है।
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अल्पसंख्यकों को आरक्षण पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका
- Monday June 11, 2012
- NDTVIndia
शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 फीसदी कोटे में अल्पसंख्यकों का 4.5 फीसदी उप कोटा रद्द करने के आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
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अल्पसंख्यक आरक्षण मुद्दे पर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
- Friday June 8, 2012
- Bhasha
सरकार अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी सब कोटा के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के ग्रीष्मावकाश के बाद उसका दरवाजा खटखटाएगी न कि अवकाशकालीन न्यायाधीश के पास जाएगी क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईआईटी में काउंसलिंग को इच्छुक छात्रों को लेकर फिलहाल फिक्रमंद नहीं है।
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अल्पसंख्यकों को साढ़े चार प्रतिशत का आरक्षण उच्च न्यायालय में खारिज
- Tuesday May 29, 2012
- Bhasha
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के तहत अल्पसंख्यकों के साढ़े चार प्रतिशत के आरक्षण को खारिज कर दिया और केन्द्र को ‘‘हल्के तरीके’’ से काम करने पर आडे हाथ लिया।
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केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, अल्पसंख्यकों पर EAC-PM के निष्कर्षों के बाद फोकस में आरक्षण
- Thursday May 9, 2024
- Reported by: Vasudha Venugopal, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने आज कहा कि नए जनसंख्या अध्ययन के प्रभाव और परिणाम तय करने के लिए विभिन्न कोणों से जांच की जानी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (Reservation) का होगा. अध्ययन में अन्य बातों के अलावा मुस्लिम (Muslim) समुदाय के तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है. चंद्रशेखर ने कहा, "जब एक अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ता है तो यह सवाल उठता है कि अवसरों के मामले में यह अन्य अल्पसंख्यक समुदायों (Minorities)को कैसे प्रभावित करता है."
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हम महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के लिए लड़ेंगे : सोनिया गांधी
- Sunday October 15, 2023
- Reported by: भाषा
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ संसद में हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए संघर्ष करेगा. द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए अपनी एकता की अपील दोहराई. उन्होंने विधायी निकायों में महिलाओं के आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यकों के लिए आंतरिक आरक्षण का समर्थन करते हुए भाजपा पर 'साजिश' करने का आरोप लगाया.
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हिन्दुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग पर जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
- Tuesday January 17, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
खंडपीठ ने कहा कि हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि इन राज्यों ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी. हम इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आखिरी मौका देते हैं. यदि वे जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है.
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मंत्री का दावा, मध्यप्रदेश में मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण से भी आगे बढ़कर फायदे दिए जाएंगे
- Saturday February 29, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारी शुरू हो गई है. मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शनिवार को कहा कि ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयार हो रहा है. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं, आपको यह महसूस होगा.’’
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मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं
- Monday December 9, 2019
- Reported by: भाषा
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन आय वर्ग के छात्रों के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. नकवी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि निर्धन आय वर्ग में एक से ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले छात्र विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही इन संस्थाओं में दाखिले के लिये पात्र होते हैं.
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धार्मिक आधार पर आरक्षण में कोटा देने की केन्द्र की अर्जी पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
- Wednesday February 19, 2014
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उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के कोटे में से अल्पसंख्यकों (धार्मिक आधार पर) को 4.5 फीसदी कोटा देने के निर्णय पर अमल हेतु अंतरिम आदेश के लिए केन्द्र सरकार के अनुरोध पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हो गया।
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अल्पसंख्यक कोटा : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण में दोहरा वर्गीकरण गलत
- Wednesday June 13, 2012
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सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश की उम्मीद रखने वाले 325 छात्रों को मायूसी हाथ लगी है।
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अल्पसंख्यकों को आरक्षण पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका
- Monday June 11, 2012
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शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 फीसदी कोटे में अल्पसंख्यकों का 4.5 फीसदी उप कोटा रद्द करने के आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
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अल्पसंख्यक आरक्षण मुद्दे पर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
- Friday June 8, 2012
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सरकार अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 फीसदी सब कोटा के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के ग्रीष्मावकाश के बाद उसका दरवाजा खटखटाएगी न कि अवकाशकालीन न्यायाधीश के पास जाएगी क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईआईटी में काउंसलिंग को इच्छुक छात्रों को लेकर फिलहाल फिक्रमंद नहीं है।
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अल्पसंख्यकों को साढ़े चार प्रतिशत का आरक्षण उच्च न्यायालय में खारिज
- Tuesday May 29, 2012
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के तहत अल्पसंख्यकों के साढ़े चार प्रतिशत के आरक्षण को खारिज कर दिया और केन्द्र को ‘‘हल्के तरीके’’ से काम करने पर आडे हाथ लिया।
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