Minimum Export Price
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PM मोदी से बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग, किसानों को पिछले साल के मुकाबले कम मिल रहे दाम
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (All India Rice Exporters Association) ने पीएम मोदी (PM Modi) को पत्र लिखकर बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग की है.
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प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया
प्याज (Onion) की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति मिट्रिक टन / 67 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम निर्यात शुल्क लगाया है. सरकार बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन अतिरिक्त घरेलू प्याज भी खरीदेगी. सरकार घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है.
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य के खत्म होने से किसान खुश
प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य के ख़त्म होने से कारोबारी खुश हैं, किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौटी है, लेकिन कीमतें तय करने को लेकर वो अभी भी सरकार की तरफ टकटकी लगाये बैठा है।
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PM मोदी से बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग, किसानों को पिछले साल के मुकाबले कम मिल रहे दाम
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (All India Rice Exporters Association) ने पीएम मोदी (PM Modi) को पत्र लिखकर बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग की है.
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प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया
प्याज (Onion) की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति मिट्रिक टन / 67 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम निर्यात शुल्क लगाया है. सरकार बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन अतिरिक्त घरेलू प्याज भी खरीदेगी. सरकार घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है.
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य के खत्म होने से किसान खुश
प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य के ख़त्म होने से कारोबारी खुश हैं, किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौटी है, लेकिन कीमतें तय करने को लेकर वो अभी भी सरकार की तरफ टकटकी लगाये बैठा है।
