प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया

प्याज (Onion) की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति मिट्रिक टन / 67 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम निर्यात शुल्क लगाया है. सरकार बफर स्टॉक के लिए दो लाख टन अतिरिक्त घरेलू प्याज भी खरीदेगी. सरकार घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है.

सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को इस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर 31 दिसंबर तक 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) तय कर दिया. 

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘विदेश भेजे जाने वाले प्याज का एमईपी 31 दिसंबर, 2023 तक 800 डॉलर प्रति टन किया जाता है.''

सरकार ने यह कदम प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उठाया है. कम आपूर्ति के कारण राष्ट्रीय राजधानी के खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें बढ़कर 65-80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं.

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगभग 400 सफल खुदरा स्टोर वाली मदर डेयरी 67 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खुला प्याज बेच रही है. वहीं ई-कॉमर्स पोर्टल बिगबास्केट पर यह 67 रुपये प्रति किलो और ओटिपी पर 70 रुपये प्रति किलो की दर पर है. स्थानीय विक्रेता 80 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहे हैं.
(इनपुट भाषा से भी)