'Migrant labours delhi'

Delhi Unlock Updates: राष्ट्रीय राजधानी की जीवन रेखा मानी जाने वाली मेट्रो सेवाओं को 10 मई को कोविड के मामलों में भारी उछाल के कारण बंद कर दिया गया था. अब उसे 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है.

Lockdown in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus Cases in Delhi) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. संक्रमण के मामले बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में आज (सोमवार) रात से लेकर अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू (Delhi Curfew) लगाया गया है. दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रवासी मजदूरों के बीच घर लौटने की होड़ मच गई है. काफी संख्या में लोग आनंद विहार समेत अन्य बस अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं. स्टेशनों पर प्रवासियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

PM ने कहा, "राष्ट्र की सेवा में लगे श्रमिक गरिमा के साथ जीवन जीएं, यह भी सभी देशवासियों का दायित्व है. इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है. यह कोशिश भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वह काम करते हैं."

प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होना चाहते थे लेकिन UP पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया. UP पुलिस के सब-इंस्पेक्टर प्रचंड त्यागी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि गाजीपुर में काफी संख्या में भीड़ जमा है. हम उन्हें ट्रेन या बसे से जाने के लिए कह रहे हैं. मान्य पास के बगैर हम किसी भी व्यक्ति को राज्य में दाखिल नहीं होने देंगे.

केंद्र और बिहार सरकार अब दोनों चाहती हैं कि बिहार के बाहर फंसे प्रवासी मज़दूरों को लाने का पूरा सिलसिला जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि अगले एक हफ़्ते के अंदर अन्य राज्यों से बिहार वापस आने वाले इच्छुक लोगों को वापस आने की पूरी व्यवस्था की जाए.

चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर यहां तक कह डाला कि जिस भी तरह हो, चाहे रेल मार्ग से या जिस तरीक़े से उत्तर प्रदेश सरकार अपने लोगों को सड़क़ के माध्यम से अपने प्रदेश वापस लेकर आयी है, मैं चाहूंगा बिहार सरकार भी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मज़दूरों को वापस लाने की हर संभावना को सुनिश्चित करे.

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में फंसे बिहार और उत्तर प्रदेश के वैसे प्रवासी श्रमिक जो अपने घर लौटने की इच्छा रखते हैं, उन्हें गृह राज्य भेजने के लिए दिल्ली सरकार इन दोनों राज्यों की सरकार से भी बातचीत कर रही है. मध्य प्रदेश के लिए विशेष ट्रेन रात आठ बजे रवाना होगी. अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश जा रहे प्रवासी श्रमिकों की जांच की जा रही है.

यह लॉन्ग मार्च नहीं है. इसलिए राजनीतिक प्रतिरोध नहीं है. यह अल सुबह टहलने निकलने लोगों की टोली नहीं है. इसलिए शारीरिक अभ्यास एक्ट नहीं है. यह तीर्थ यात्रा नहीं है. इसलिए धार्मिक कार्यवाही नहीं है. मज़दूरों का पैदल चलना लोकतंत्र में उनके लिए बने अधिकारों से बेदखल कर दिए जाने की कार्यवाही है. पैदल चलते हुए वो सिस्टम का इतना ही प्रतिकार कर रहे हैं कि उन रास्तों पर पैदल चल रहे हैं जिन पर चलने की इजाज़त नहीं है.

Lockdown: लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पुलिस खुद ही अलग-अलग इलाकों में जाकर घर वापस जाने वाले मजदूरों के नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कर रही है. दिल्ली सरकार ने भी नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं. लेकिन दिल्ली एनसीआर के लाखों मजदूरों को उनके घर पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है.

मायापुरी औद्योगिक इलाके में पुलिस मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रही है, ताकि जब भी ट्रेन या बस की सुविधा हो तो उन्हें भेजा जा सके. पुलिस और प्रशासन के लोग खुद उन इलाकों में मजदूरों का नाम व पता रजिस्टर्ड करने जाएंगे. दिल्ली सरकार ने इसके लिए नोडल अफसर नियुक्त किए हैं. किसी भी शख्स को पुलिस थाने या जिला प्रशासन के दफ्तर में नहीं जाना है.