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  NIRF Ranking 2024: एनआईआरएफ रैंकिंग 12 अगस्त को जारी होगी, जान सकेंगे देश के टॉप यूनिवर्सिटी की नई लिस्ट

  NIRF Ranking 2024: कॉलेज एडमिशन के बीच लाखों स्टूडेंट बेसब्री से एनआईआरएफ रैंकिंग का इंतजार कर रहे हैं. एनआईआरएफ रैंकिंग में देश के टॉप यूनिवर्सिटी-संस्थान शामिल होते हैं. शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस साल एनआईआरएफ रैंकिंग 12 अगस्त को दोपहर 3 बजे जारी की जाएगी.  

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  NIRF Rankings 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले और जेएनयू दूसरे नंबर पर, केंद्र ने जारी की भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग

  NIRF Rankings 2023: एनआईआरएफ रैंकिंग में देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर जेएनयू और तीसरे नंबर पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम है. 

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  HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE)  कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.

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  NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता

  New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.'' 

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  NEP 2020: बोर्ड परीक्षाएं होंगी आसान, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर किया जाएगा फोकस

  New Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल सुधार का खाका तैयार किया गया है जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के साथ ही बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 की नई पाठयक्रम संरचना लागू की जाएगी. नई नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्‍यावहारिक जानकारियां देने तथा पांचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. बैठक के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनिता करवल ने संवाददाताओं को बताया कि ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास के लक्ष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए इन्‍हें नया स्वरूप दिया जाएगा ताकि छात्रों को कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़े .'' 

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  स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत, कहा- इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा

  नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union minister Prakash Javadekar) ने बीते दिन बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. नई शिक्षा नीति पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सीखने के प्रत्येक स्तर में सुधार होगा. स्मृति ईरानी ने यह रेखांकित किया कि कैसे पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए 2015 में वह नई शिक्षा नीति से जुड़ी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा रही थीं. उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए वयापक मंथन-प्रक्रिया का फल है. 2015 में शुरू हुई उस वृहद प्रक्रिया का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को सफल बनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक की शुक्रगुजार हूं.'' 

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  NEP 2020: नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, किसी ने किया स्वागत तो किसी ने उठाए सवाल

  नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने बुधवार को मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की. कुछ ने इसका स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया और कहा कि इससे समग्र और विविध-विषयों के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं अन्य का तर्क है कि यह शिक्षा के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति एक बेहतरीन खाका तैयार करती है. नयी शिक्षा नीति (New Education Policy) का जब मासौदा बन रहा था, तो वह उसके आधिकारिक समीक्षक भी थे. उन्होंने कहा कि नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बेहतर दृष्टि है जो उच्च शिक्षा का आधार है.

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  नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

  नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

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  नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

  नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

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  नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

  केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

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  मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, कैबिनेट में फैसले की संभावना

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है. खबर है कि कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है. संभावना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है.

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  स्कूलों के लिए अब आएगा नया सिलेबस, HRD मंत्रालय ने NCERT को दिए किताबों में बदलाव के आदेश

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ) में 15 साल बाद बदलाव किया जा रहा है और नई रूपरेखा का मसौदा दिसंबर तक तैयार हो जाएगा. वहीं, नया पाठ्यक्रम अगले साल मार्च तक तैयार हो जाने की संभावना है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरू हो चुका है. एनसीईआरटी (NCERT) से उम्मीद की जाएगी कि वह नए पाठ्यक्रम के मुताबिक किताबों में जरूरी बदलाव करें. स्कूली शिक्षा के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत विषयों के विशेषज्ञ करेंगे और दिसंबर 2020 तक अंतरिम रिपोर्ट देंगे. नया पाठ्यक्रम मार्च 2021 तक तैयार होने की संभावना है.’’

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  ऑनलाइन कक्षाओं के लिए SOP पर काम कर रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जानिए डिटेल

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं (SOP) पर काम कर रहा है, जिससे छात्रों को डिजिटल कक्षाओं के लिए घंटों तक कम्प्यूटर या मोबाइल फोन पर वक्त नहीं बिताना पड़े और वे सामान्य रफ्तार से सीख सकें. कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य कक्षाओं की जगह ऑनलाइन कक्षाएं जरूरी हो गई हैं, क्योंकि स्कूल लंबे अर्से से बंद हैं और आगे भी बंद रह सकते हैं.

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  Coronavirus: इस महीने खोले जा सकते हैं सभी Schools, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी

  कोरोनावायरस के चलते देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के खतरे को देखते हुए देशभर के सभी स्कूल मार्च के महीने में ही बंद कर दिए गए थे. स्कूलों के लंबे समय से बंद होने की वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का कफी नुकसान हो रहा है. इसके मद्देनजर देश में स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार किया जा रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 15 अगस्त के बाद देशभर के सभी स्कूलों को दोबारा से खोलने पर विचार कर रही है. हालांकि, कोरोनावायरस से पनपे हालातों को ध्यान में रखकर ही स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा. सूत्र ने बताया, "केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला करेगा."