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स्कूल हो या अस्पताल, अगर अवैध इमारत में बनी है तो गिराओ... मेरठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला ने कहा कि यह एक आई ओपनर है, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं कि पूरे देश के लिए है कि जहां राज्य सरकार अपना काम सही समय पर अपना काम करें तो इस तरह की समस्या नहीं आए ही नहीं.
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SC के आदेश का इंतजार करना चाहिए था, एक-दो दिन टाल देते तो आसमान नहीं टूटता: जानें- किस मामले में नाराज हुआ इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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मेरठ से गाजियाबाद तक यूपी के 22 जिलों के वकीलों की आज हड़ताल, 45 साल पुरानी मांग को लेकर करेंगे आंदोलन
Advocate Strike in West UP: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल का आह्वान किया है. इससे मेरठ, गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद, संभल तक न्यायिक कामकाज प्रभावित हो सकता है.
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महिलाओं के जिम में पुरुष प्रशिक्षक क्यों? हाई कोर्ट ने जताई चिंता, ट्रेनर पर गंदी वीडियो बनाने के आरोप
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'यह चिंताजनक है कि वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुष प्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है.'
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सौरभ हत्याकांड मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की कोशिश करेगी मेरठ पुलिस
मुस्कान और साहिल शुक्ला ने तीन मार्च की रात सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव को चार टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया और फिर दोनों चार मार्च को हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसोल पहुंचे थे. मुस्कान और साहिल के शिमला, मनाली और कसोल के मौज-मस्ती के कुछ कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
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हटो, जाने दो... मेरठ पुलिस बचाती रही, वकीलों ने कोर्ट में ही साहिल को पीटा, देखें Video
इस बीच बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में मेरठ कोर्ट में वकीलों ने मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला की जमकर पिटाई कर दी.
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जब हमले की पीड़िता को मुआवजा देने में देरी पर मेरठ के डीएम को अदालत ने लगाई फटकार
दिसंबर, 2013 में सड़क निर्माण के विवाद के दौरान याचिकाकर्ता पर तेजाब से हुए हमले में उसकी आंखें, सीना, गला और चेहरा बुरी तरह झुलस गया था.
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" क्यों हमें सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने को कहना पड़ता है" : रैपिड रेल मामले में SC ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल
दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मामले पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court On Delhi Meerut Rapid Transport System) ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि आखिर क्यों उनको सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने के लिए कहना पड़ता है. अदालत ने आदेश का अनुपालन न होने पर चिंता जाहिर की.
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दिल्ली सरकार के पास विज्ञापनों के लिए पैसा, राष्ट्रीय परियोजना के लिए नहीं...?: सुप्रीम कोर्ट का तंज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार एक हफ्ते के भीतर 415 करोड़ रुपये दें और अगर नहीं दिया तो सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर फंडिंग दे देंगे.
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रेलवे ने काटा एक हजार साल आगे का टिकट, कंज्यूमर कोर्ट ने सिखाया सबक
MEERUT: उत्तरप्रदेश से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया. रेलवे ने गलती से एक शख्स की टिकट 1 हजार साल आगे की काट दी.
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