Medium Small Micro Enterprise

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  दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कामकाजी महिलाओं को बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक MSME लोन

  MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. यह सेक्टर छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को दर्शाता है. भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की अहम भूमिका है क्योंकि यह रोजगार सृजन और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है.

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  दाम कम, लेकिन दम ज्यादा... क्‍या है पीएम मोदी का वो मंत्र, जिससे चीन को मात दे सकता है भारत?

  प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है.

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  भारत अंतरराष्ट्रीय बागवानी एक्सपो में 3 दिन में हुआ 50 करोड़ का बिजनेस, फूल-पौधों की वैरायटी देख खिले लोगों के चेहरे

  इस वर्ष एक्सपो में 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और 200 से अधिक प्रकार के पौधों का प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की फूलों की दुर्लभ प्रजातियाँ और उच्च गुणवत्ता वाली बीजों की वेराइटी ने किसानों, उद्यमियों और बागवानी प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

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  World MSME Day पर इग्नू ने लांच किया Micro, Small और Medium Enterprises में नया बीए प्रोग्राम

  बीए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रोग्राम 10+2 योग्य उम्मीदवारों के लिए है. इच्छुक आवेदक आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते है.

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  ESIC से दिया जा सकता है MSME कर्मियों का वेतन : सूत्र

  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के लिए सरकार के आर्थिक पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अधिक लोन देने पर फैसला हो सकता है. तीन लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन देने की बात हो सकती है.

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  लॉकडाउन: छोटे-लघु उद्योगों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार राहत पैकेज लाने की कर रही तैयारी

  पिछले सात हफ्ते से बंद पड़े उद्योगों-फैक्टरियों को खोलने में छोटे उद्योगों को कई तरह के संकट से जूझना पड़ रहा है. वित्तीय संकट की वजह से 8 से 10 करोड़ मज़दूरों को अप्रैल महीने की सैलरी नहीं मिलने का अंदेशा है. अब छोटे-लघु उद्योगों को संकट से उबारने के लिए सरकार इसी हफ्ते एक राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है. लॉकडाऊन ने छोटे और मध्यम उद्योगों को तबाह कर दिया है. उनकी सप्लाई चेन चरमरा गयी है और आशंका है की बढ़ते वित्तीय संकट की वजह से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर में करीब 8 से 10 कामगारों को अप्रैल महीने की तनख्वाह नहीं मिल पायी है.