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"लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस ज़रूरी..." : मलयालम चैनल बैन केस में SC की 5 खास बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम चैनल 'MediaOne' पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को रद्द कर दिया और चैनल को सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं देने को लेकर सरकार के प्रति नाखुशी ज़ाहिर की. केंद्र सरकार का कहना था कि खुफिया इनपुट के आधार पर सिक्योरिटी क्लीयरेंस नकारा गया था.
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मलयालम न्यूज़ चैनल MediaOne पर केंद्र की पाबंदी SC ने की रद्द
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली SC बेंच ने कहा कि सरकार की आलोचना किसी मीडिया/टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं हो सकती.
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'मीडिया वन' को SC से बड़ी राहत, मामले का फैसला न होने तक केंद्र के प्रसारण बैन के आदेश पर लगाई रोक
इससे पहले मलयालम समाचार चैनल का प्रसारण लाइसेंस नवीनीकृत करने से इनकार करने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था SC ने सुरक्षा खतरों के दावों को पुष्ट करने के लिए केरल HC के सामने पेश की गई फाइलों को मांगा था.
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"लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस ज़रूरी..." : मलयालम चैनल बैन केस में SC की 5 खास बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम चैनल 'MediaOne' पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी को रद्द कर दिया और चैनल को सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं देने को लेकर सरकार के प्रति नाखुशी ज़ाहिर की. केंद्र सरकार का कहना था कि खुफिया इनपुट के आधार पर सिक्योरिटी क्लीयरेंस नकारा गया था.
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मलयालम न्यूज़ चैनल MediaOne पर केंद्र की पाबंदी SC ने की रद्द
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली SC बेंच ने कहा कि सरकार की आलोचना किसी मीडिया/टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं हो सकती.
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इससे पहले मलयालम समाचार चैनल का प्रसारण लाइसेंस नवीनीकृत करने से इनकार करने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था SC ने सुरक्षा खतरों के दावों को पुष्ट करने के लिए केरल HC के सामने पेश की गई फाइलों को मांगा था.
