कानून की बात: SC ने क्यों कहा, "सरकारी नीतियों की आलोचना राष्ट्र विरोध नहीं"
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मलयालम समाचार चैनल पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीति की आलोचना को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता. अदालत ने बगैर तथ्यों के ‘हवा में' राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय के दावे पर नाराजगी भी जताई.
