Maratha Reservation Activist Manoj Jarange

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  मराठा आरक्षण: क्‍या है हैदराबाद गजट, जिसे लागू करने को तैयार हुई सरकार, कैसे बना आंदोलन की जीत का आधार?

  निजाम सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मराठा समुदाय, जिसे 'हिंदू मराठा' के रूप में पहचाना जाता है, को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. इसे औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया गया, जिसे बाद में हैदराबाद गजट के नाम से जाना गया.

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  5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल

  मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.

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  महाराष्ट्र में मराठा Vs ओबीसी? आरक्षण को लेकर आखिर क्यों खिच गई हैं तलवारें?

  एक तरफ मनोज जरांगे महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने को लेकर अनशन पर हैं, तो छगन भुजबल जैसे बड़े ओबीसी नेताओं ने धमकी दे दी है कि ओबीसी आरक्षण में कटौती हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे. जानें पूरा मामला आखिर है क्या?

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  मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया, मुंबई लौटे दोनों डिप्टी CM, जरांगे से मिलने पहुंचीं सुप्रिया सुले को भीड़ ने घेरा

  महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का मुद्दा तेज होता नजर आ रहा है. रविवार को मनोज जरांगे से मिलने पहुंचीं सुप्रिया सुले को भीड़ ने घेरकर जवाब मांगा है. दूसरी ओर दोनों डिप्टी सीएम अपने तय कार्यक्रम को रद्द कर मुंबई लौट गए है.

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  सीएम एकनाथ शिंदे को उपमुख्यमंत्री फडणवीस की बात नहीं सुननी चाहिए : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे

  मुख्यमंत्री शिंदे ने रविवार को कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बार-बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए. उन्हें कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए.

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  मुंबई में जरांगे के दो समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया

  मरीन ड्राइव थाने के अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लिए गए दोनों कार्यकर्ता अजय महाराज बारस्कर नाम के व्यक्ति से जरांगे के खिलाफ उसकी टिप्पणियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे.

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  "दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं": मराठा आरक्षण एक्टिविस्‍ट ने दिया था दोपहर 12 बजे का अल्टीमेटम

  मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांग है कि जब तक आरक्षण का लाभ पूरे मराठा समुदाय को नहीं मिल जाता, तब तक महाराष्ट्र सरकार अपनी मुफ्त शिक्षा नीति में संशोधन करके सभी मराठों को इसका लाभ दे.

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  "शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पारित करें": एकनाथ शिंदे को समय सीमा की याद दिलाते हुए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता

  मनोज जरांगे ने कहा कि यदि यह मांग उस वक्त तक पूरी नहीं की जाती है तो उसके बाद सरकार आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी.