Maharashtra Obc News

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  OBC वर्ग को इस राज्य में बड़ी राहत देने की तैयारी, 43 नई जातियां शामिल करने और आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव 

  Maharashtra OBC Reservation Update: महाराष्ट्र सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने और 43 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

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  आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."

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  छगन भुजबल की अगुवाई में बीड में ओबीसी महाएल्गार सभा, मराठा आरक्षण निर्णय रद्द करने की मांग

  यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें धनंजय मुंडे भी ओबीसी अधिकारों के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए शामिल हुए हैं. उनकी बहन और मंत्री पंकजा मुंडे भी सभा में आने वाली थीं लेकिन खबर है कि बैनर पर उनकी तस्वीर ना होने से वो सभा में शामिल नहीं हुईं. 

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  ओबीसी बैठक में क्यों बिफरे कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल? मराठा आरक्षण के जीआर की खोल दी पोल

  ओबीसी आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ओबीसी समुदाय की कैबिनेट-उप-समिति का गठन किया है, जिसके जरिए ओबीसी के लिए विकासात्मक निर्णय लिए जाने के दावे किए गए हैं.

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  "मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस

  सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.

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  मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए... छगन भुजबल

  मंत्री छगन ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण होने के बावजूद कुछ नेता बात नहीं मान रहे हैं और महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं. इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एसईबीसी (सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग) का विकल्प निकालकर अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण दिया

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  भुजबल को मंत्री पद: 25 साल पुरानी घटना पर महाराष्ट्र में क्यों मचा सियासी बवाल?

  महाराष्ट्र के दिग्गज नेता छगन भुजबल को मंगलवार को प्रदेश की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल किया गया. उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया. इसके बाद से उद्धव ठाकरे की शिवसेना उन पर हमलावर है. आइए जानते हैं कि शिवसेना और छगन भुजबल की अदावत कितनी पुरानी है.

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  महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आरक्षण के तहत कराए जाने का दिया आदेश

  JK भाटिया कमीशन के आधार पर इन चुनावों में OBC रिजर्वेशन दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश के अनुसार समय-समय पर चुनाव होना चाहिए.

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  J&K और हरियाणा में 'एकला चलो रे' के बाद आखिर झारखंड में क्यों बदली रणनीति, समझिए BJP का SWOT एनालिसिस

  झारखंड विधानसभा चुनाव में BJP जातीय समीकरण को साधना चाहती है. इसके लिए आदिवासी वोट पर फोकस किया जा रहा है. उसके लिए BJP के पास 3 चेहरे हैं- अर्जुन मुंडा, बाबू लाल मरांडी और चंपई सोरेन. जबकि BJP के पास OBC नेतृत्व में रिक्तता है, क्योंकि रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर ओडिशा भेज दिया गया है

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  Exclusive:"नॉन-क्रीमी लेयर" और 22 करोड़ रुपये की प्रापर्टी? यह है पूजा खेडकर की असलियत

  यूपीएससी की उम्मीदवारी में किए गए अपने दावों को लेकर बड़े विवाद में फंसी प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) के पास करोड़ों की संपत्ति है. एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पूजा खेडकर के 1 जनवरी, 2024 तक अपडेट किए गए "वर्ष 2023 के लिए अचल संपत्ति के विवरण" के अनुसार, इस जूनियर अधिकारी के पास महाराष्ट्र में पांच प्लाट और दो अपार्टमेंट हैं. इन संपत्तियों की कुल कीमत 22 करोड़ रुपये है.

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  मराठा आरक्षण : "मेरी मौत हुई तो लंका की तरह..." - अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, नाक से बह रहा खून

  Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.

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  मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन

  पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.

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  'ओबीसी आरक्षण की जिम्मेदारी अब देवेंद्र फडणवीस पर', शरद पवार की पार्टी के नेता बोले

  महाराष्ट्र में तत्कालीन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण की बहाली के लिए कानूनी विकल्प तलाशने का फैसला किया था. भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था.

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  महाराष्ट्र सरकार को SC से फिर झटका, OBC आरक्षण के बिना होंगे स्थानीय निकाय चुनाव

  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अर्जी फिर खारिज कर दी है. महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बगैर ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं.

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  स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा नहीं बचा पाई महाराष्ट्र सरकार: देवेंद्र फडणवीस

  उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीट सामान्य श्रेणी के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया था.