Madhya Pradesh Lokayukta Raid
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करोड़ों की खरीद, गंभीर धाराएं, दस्तावेज जब्त... फिर भी पद पर DEO, क्यों नहीं हुई कार्रवाई?
- Sunday April 26, 2026
- Written by: देवेंद्र कुमार पांडे, Edited by: धीरज आव्हाड़
सिंगरौली में शिक्षा विभाग से जुड़ा करोड़ों रुपये का कथित घोटाला सामने आया है. लोकायुक्त रीवा ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अफसरों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दस्तावेज जब्त किए हैं. इसके बावजूद आरोपी अधिकारी अब भी पद पर बने हैं.
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ndtv.in
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57% सजा, 14% FIR, 1% से भी कम में सजा... MP में भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था का सच ये है !
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Lokayukta Action and Judgement: ईओडब्ल्यू में 57 प्रतिशत दोषसिद्धि दर है, लेकिन फैसला आने में औसतन 13 साल 7 महीने लगते हैं. लोकायुक्त में भारी संख्या में जांच और मामले दर्ज हैं, लेकिन सजा की दर बेहद कम है और 134 मामले अब भी अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में अटके हैं. इसका मतलब यह है कि शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच और फिर सजा तक का सफर लंबा, जटिल और अनिश्चित है.
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ndtv.in
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मध्य प्रदेश : स्वास्थ्य निदेशक के घर पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
- Thursday May 10, 2012
- NDTVIndia
मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉ एएन मित्तल के भोपाल और होशंगाबाद स्थित घरों पर छापे मारे हैं, जिनमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है।
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ndtv.in
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मप्र : अब जेलर निकला भ्रष्ट, करोड़ों की संपत्ति बरामद
- Thursday March 1, 2012
- NDTVIndia
इंदौर जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट के घरों पर छापों में तीन बिल्डिंगें, एक हॉस्टल, चार दुकानें, एक रेस्तरां, सात प्लॉट, तीन लक्ज़री कारें, और 14 एकड़ ज़मीन का पता चला है।
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करोड़ों की खरीद, गंभीर धाराएं, दस्तावेज जब्त... फिर भी पद पर DEO, क्यों नहीं हुई कार्रवाई?
- Sunday April 26, 2026
- Written by: देवेंद्र कुमार पांडे, Edited by: धीरज आव्हाड़
सिंगरौली में शिक्षा विभाग से जुड़ा करोड़ों रुपये का कथित घोटाला सामने आया है. लोकायुक्त रीवा ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अफसरों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दस्तावेज जब्त किए हैं. इसके बावजूद आरोपी अधिकारी अब भी पद पर बने हैं.
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57% सजा, 14% FIR, 1% से भी कम में सजा... MP में भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था का सच ये है !
- Thursday February 19, 2026
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Lokayukta Action and Judgement: ईओडब्ल्यू में 57 प्रतिशत दोषसिद्धि दर है, लेकिन फैसला आने में औसतन 13 साल 7 महीने लगते हैं. लोकायुक्त में भारी संख्या में जांच और मामले दर्ज हैं, लेकिन सजा की दर बेहद कम है और 134 मामले अब भी अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में अटके हैं. इसका मतलब यह है कि शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच और फिर सजा तक का सफर लंबा, जटिल और अनिश्चित है.
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मध्य प्रदेश : स्वास्थ्य निदेशक के घर पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
- Thursday May 10, 2012
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मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉ एएन मित्तल के भोपाल और होशंगाबाद स्थित घरों पर छापे मारे हैं, जिनमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है।
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- Thursday March 1, 2012
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इंदौर जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट के घरों पर छापों में तीन बिल्डिंगें, एक हॉस्टल, चार दुकानें, एक रेस्तरां, सात प्लॉट, तीन लक्ज़री कारें, और 14 एकड़ ज़मीन का पता चला है।
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