Madhya Pradesh Lokayukta Raid
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57% सजा, 14% FIR, 1% से भी कम में सजा... MP में भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था का सच ये है !
Lokayukta Action and Judgement: ईओडब्ल्यू में 57 प्रतिशत दोषसिद्धि दर है, लेकिन फैसला आने में औसतन 13 साल 7 महीने लगते हैं. लोकायुक्त में भारी संख्या में जांच और मामले दर्ज हैं, लेकिन सजा की दर बेहद कम है और 134 मामले अब भी अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में अटके हैं. इसका मतलब यह है कि शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच और फिर सजा तक का सफर लंबा, जटिल और अनिश्चित है.
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मध्य प्रदेश : स्वास्थ्य निदेशक के घर पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉ एएन मित्तल के भोपाल और होशंगाबाद स्थित घरों पर छापे मारे हैं, जिनमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है।
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मप्र : अब जेलर निकला भ्रष्ट, करोड़ों की संपत्ति बरामद
इंदौर जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट के घरों पर छापों में तीन बिल्डिंगें, एक हॉस्टल, चार दुकानें, एक रेस्तरां, सात प्लॉट, तीन लक्ज़री कारें, और 14 एकड़ ज़मीन का पता चला है।
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मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉ एएन मित्तल के भोपाल और होशंगाबाद स्थित घरों पर छापे मारे हैं, जिनमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है।
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इंदौर जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट के घरों पर छापों में तीन बिल्डिंगें, एक हॉस्टल, चार दुकानें, एक रेस्तरां, सात प्लॉट, तीन लक्ज़री कारें, और 14 एकड़ ज़मीन का पता चला है।
