Madarsa Education

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  यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक या असंवैधानिक? सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई

  मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते दी थी जिसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसो में पढ़ाई अभी चल रही है.

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  यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने का आदेश, जमीयत ने बताया 'असंवैधानिक'

  उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मदरसे में किसी भी छात्र को जबरन नहीं पढ़ाया जाता.

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  यूपी मदरसा के 17 लाख छात्रों को राहत... जानें- सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर क्‍यों लगाई रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी और तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी. यूपी के 16000 मदरसों के 17 लाख छात्रों के लिए यह बड़ी राहत की बात है. फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी.

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  यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

  याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मदरसे मे पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है.

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  यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला

  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.

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  "अगर नजीब जंग ने मुझे मदरसे से जुड़ा साबित कर दिया तो ...", दिल्ली के पूर्व LG के आरोपों पर बोले आरिफ मोहम्मद खान 

  बरवाला गांव दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है. मैं NDTV की टीम से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी एक टीम वहां भेजें और पता लगाएं कि नजीब जंग के आरोपों में कितनी सच्चाई है.

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  NEWS FLASH: नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करते दो युवकों को पुलिस ने पकड़ा

  सरदार वल्ल्भभाई पटेल के जन्मदिवस के मौके पर पीएम मोदी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी  'रन फॉर यूनिटी' को भी फ्लैग दिखाकर रवाना करेंगे.

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  मदरसा विवाद : महाराष्ट्र की बीजेपी नीत सरकार को शिवसेना का समर्थन

  केवल इस्लाम के बारे में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर नाराजगी के बीच शिवसेना ने शनिवार को कहा कि इस पहल को राज्य में धार्मिक शिक्षा पर आघात के मकसद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

• मदरसा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक : सरकार

  सरकार मदरसा और मकतबों जैसी पारंपरिक संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा (एसपीक्यूईएम) के माध्यम से वित्तीय मदद प्रदान करती है हालांकि मदरसों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक है।