Lok Sabha Bill

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  एक के बाद एक हंगामे की भेंट चढ़ते संसद सत्र के बीच हालिया शीतकालीन सत्र से मिले शुभ संकेत

  ऐसे द़ृश्य 18वीं लोक सभा में पहली बार दिखे, जब सदन में सार्थक चर्चा और सदन के बाहर पक्ष-विपक्ष में एकदूसरे का सम्मान और आदर नजर आया.

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  समय तय होने के बाद भी संसद में प्रदूषण पर क्यों नहीं हुई चर्चा? सरकार ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार

  संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- ‘‘हम प्रदूषण पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थे. लेकिन कांग्रेस ने अन्य सदस्यों को आसन के समीप (वीबी-जी राम जी विधेयक को लेकर) प्रदर्शन करने के लिए उकसाया. जिस कारण लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी.

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  कांग्रेस के 8 सांसदों पर गिरेगी 'विशेषाधिकार हनन' की गाज? स्पीकर ओम बिरला ने शुरू की जांच

  जपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों—हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया है.

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  संसद में 'जी राम जी' बिल फाड़े जाने पर वार-पलटवार, शिवराज बोले- क्या यह बापू के आदर्शों की हत्या नहीं

  लोकसभा में हंगामे के बीच VB–G RAM G बिल पास हो गया. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब विरोध में विपक्ष ने सदन में कागज फाड़े. जिस पर शिवराज ने कहा यह लोकतंत्र को कलंकित करने वाला आचरण है.

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  Highlights: गरीबों को गुलामी में धकेल रही है सरकार... राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे का सत्ता पक्ष पर बड़ा प्र

  Parliament Session Updates: संसद में आज प्रदूषण से बिगड़ती दिल्‍ली की सेहत पर चर्चा होगी. प्रदूषण पर चर्चा करने की मांग पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी. लोकसभा में 'जी राम जी बिल' के पारित होने के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी.

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  Nuclear Energy Bill 2025: परमाणु ऊर्जा बिल पर सांसद हनुमान बेनीवाल का विरोध, लोकसभा में बोले- यह विधेयक राष्ट्रहित में नहीं

  Rajasthan News: नागौर सांसद ने कहा कि परमाणु क्षेत्र में निजीकरण हमारे संवैधानिक सिद्धांतों, जनता की सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही के सिद्धांतों में जड़ से बदलाव का प्रयास है.

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  लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ विधेयक पारित, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों से बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की और आश्वासन दिया कि सभी बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की अनिवार्य जिम्मेदारियां तय रहेंगी.

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  विरोध के बावजूद आज लोकसभा के एजेंडे में जीराम जी बिल, जानिए क्या हैं पक्ष और विपक्ष की दलीलें

  Parliament Winter Session 2025: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ये पहला मुद्दा है जिसपर अधिकतर विपक्षी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं. 

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  125 दिन का रोजगार अब आपका कानूनी हक! लोकसभा में आज पास हो सकता है ऐतिहासिक 'रोजगार गारंटी बिल', जानें आपको क्या मिलेगा?

  लोकसभा का सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल (Question Hour) से शुरू होगा. आज का दिन यह तय करेगा कि भारत ग्रामीण रोजगार और तकनीकी प्रगति की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है.

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  लोकसभा में गुरुवार को प्रदूषण पर होगी चर्चा, भूपेंद्र यादव देंगे जवाब

  Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जी-राम-जी बिल, प्रदूषण जैसे मुद्दों को लेकर टकराव जारी है.

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  मनरेगा पर आए नए बिल पर क्यों मचा है बवाल? एकजुट विपक्ष का हल्लाबोल, सरकार ने कही ये बात

  केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) की जगह लाए "विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G Ram G) का बिल लेकर आई है. जिसका विपक्षी दल के नेता भरसक विरोध कर रहे हैं.

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  वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम

  लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.

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  ऑफिस के बाद Boss का कॉल उठाना जरूरी नहीं, लोकसभा में नौकरीपेशा लोगों के लिए पेश हुआ खास बिल

  लोकसभा में पेश किया गया “राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025” बिल अगर कानून बन जाता है, तो इससे कर्मचारी को ये अधिकार मिल जाएगा की वो घर जाकर काम करने से मना कर सकेंगे. 

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  ऑफिस के बाद बॉस का फोन न उठाने का हक मिलेगा, जानें क्‍या है संसद में पेश हुआ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल?

  कर्मचारियों की पैरवी करने वाला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल-2025 एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पेश किया है. इस बिल का मकसद भारत में कर्मचारियों के लिए वर्क-लाइफ को बैलेंस करना है.

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  सिगरेट, गुटखा, पान मसाला के बढ़ जाएंगे दाम? संसद में पेश होंगे दो बड़े बिल

  इन विधेयकों का मकसद- पुराना सेस हटाकर नया टैक्स सिस्टम, जीएसटी 28% से 40% पर शिफ्ट करना. पान मसाला पर नया सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा.