Lok Sabha Bill
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सरकार ने राज्य सभा से वापस क्यों लिया वक्फ बिल, चुनाव के बाद कितना बदलेगा सदन का गणित
नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सभा से वक्फ बिल को वापस ले लिया है.वहीं लोकसभा में बिल को गुरुवार को पेश किया गया.लेकिन सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया. आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है.
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मुद्दा बिल नहीं, सरकार की नीयत है.., वक्फ संशोधन बिल पर NDTV से बोले चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कानून मुसलमान के दमन करने का काम करेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.
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Waqf Bill पर संसद में जमकर हंगामा, विधेयक जेपीसी के हवाले; विपक्ष ने बताया- संघवाद पर हमला
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है.
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वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा
Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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Parliament Updates: अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल
संसद में आज हंगामे के आसार हैं. आज 5 अगस्त का दिन है और 2019 में यानी आज से ठीक 5 साल पहले मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी सरकार कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश कर सकती है.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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जब यूपी में नकल करने वालों को राजनाथ सिंह ने भेजा था जेल... अब केंद्र सरकार लाई पेपर लीक पर सजा वाला बिल
उत्तर प्रदेश में अध्यादेश लागू होने के बाद छात्रों में हड़कंप-सा मच गया था. परीक्षा में नकल करने पर जेल जाने का खौफ ऐसा था कि बहुत से छात्रों ने परीक्षा न देने का फैसला किया. वहीं, जिन्होंने परीक्षाएं दीं, उन्होंने नकल नहीं की. ऐसे में ज्यादातर छात्र परीक्षाओं में फेल हो गए.
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"देश के लिए ऐतिहासिक दिन", गृहमंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 परित होने पर
अमित शाह ने कहा कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे.
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97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.
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लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.
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सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में कर सकती है पेश
सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है. एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राष्ट्रपति को दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है. इसे 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है.’’
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आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है.
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वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ‘महिला आरक्षण कानून’ को लागू करने की मांग राजनीतिक दांव: अनुराग ठाकुर
सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि जनता दल (सेक्युलर) और कुछ अन्य दल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है और 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा.
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आरक्षण विधेयक को 10 वर्ष तक लंबित रखने वालों ने नारी शक्ति से डरकर इसके पक्ष में मतदान किया: PM मोदी
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल हुए बड़े जनसमूह से कहा,''आपने मुझे रक्षाबंधन पर राखी भेजी और महिला आरक्षण आपके भाई की ओर उपहार है. जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आती हैं तो देश का विकास सुनिश्चित होता है."
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सरकार ने राज्य सभा से वापस क्यों लिया वक्फ बिल, चुनाव के बाद कितना बदलेगा सदन का गणित
नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सभा से वक्फ बिल को वापस ले लिया है.वहीं लोकसभा में बिल को गुरुवार को पेश किया गया.लेकिन सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया. आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है.
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मुद्दा बिल नहीं, सरकार की नीयत है.., वक्फ संशोधन बिल पर NDTV से बोले चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कानून मुसलमान के दमन करने का काम करेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.
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Waqf Bill पर संसद में जमकर हंगामा, विधेयक जेपीसी के हवाले; विपक्ष ने बताया- संघवाद पर हमला
विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है.
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वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा
Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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Parliament Updates: अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल
संसद में आज हंगामे के आसार हैं. आज 5 अगस्त का दिन है और 2019 में यानी आज से ठीक 5 साल पहले मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी सरकार कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश कर सकती है.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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जब यूपी में नकल करने वालों को राजनाथ सिंह ने भेजा था जेल... अब केंद्र सरकार लाई पेपर लीक पर सजा वाला बिल
उत्तर प्रदेश में अध्यादेश लागू होने के बाद छात्रों में हड़कंप-सा मच गया था. परीक्षा में नकल करने पर जेल जाने का खौफ ऐसा था कि बहुत से छात्रों ने परीक्षा न देने का फैसला किया. वहीं, जिन्होंने परीक्षाएं दीं, उन्होंने नकल नहीं की. ऐसे में ज्यादातर छात्र परीक्षाओं में फेल हो गए.
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"देश के लिए ऐतिहासिक दिन", गृहमंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 परित होने पर
अमित शाह ने कहा कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे.
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97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.
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लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.
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सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में कर सकती है पेश
सरकार सोमवार को दूरसंचार विधेयक 2023 लोकसभा में पेश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा, जो दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है. एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘राष्ट्रपति को दूरसंचार विधेयक 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है. इसे 18 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है.’’
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आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है.
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वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ‘महिला आरक्षण कानून’ को लागू करने की मांग राजनीतिक दांव: अनुराग ठाकुर
सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि जनता दल (सेक्युलर) और कुछ अन्य दल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है और 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा.
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आरक्षण विधेयक को 10 वर्ष तक लंबित रखने वालों ने नारी शक्ति से डरकर इसके पक्ष में मतदान किया: PM मोदी
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल हुए बड़े जनसमूह से कहा,''आपने मुझे रक्षाबंधन पर राखी भेजी और महिला आरक्षण आपके भाई की ओर उपहार है. जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आती हैं तो देश का विकास सुनिश्चित होता है."
