Lok Adalat Cases

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  इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा! दिल्ली के लोक अदालत में ट्रैफिक चालान की 'क्लियरेंस सेल'

  Delhi Lok Adalat: शनिवार को दिल्ली के लोक अदालत में एक लाख 53 हजार से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया गया. इसमें कई लोगों का भारी-भरकम जुर्माने बहुत मामूली चार्ज में निपटा.

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  राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा, इतने मामले निपटाए गए

  NALSA ने 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया.

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  कोर्ट-कचहरी का चक्कर क्या होता है... जब CJI चंद्रचूड़ ने समझाया आम आदमी का दर्द

  मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘लोक अदालत का उद्देश्य लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाना और लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि हम उनके जीवन में निरंतर मौजूद हैं.’’

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  उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 72 लाख से अधिक मामले निपटाए गए

  उत्तर प्रदेश में शनिवार को आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7218711 वादों का निस्तारण किया गया. यह लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट के जज ओर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक जस्टिस अरुण भंसाली के मार्गदर्शन में आयोजित की गई.

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  लोक अदालतों में निपटाए गए एक लाख 28 हजार 871 मामले

  DALSA के सदस्य सचिव भरत पाराशर के मुताबिक पहली बार छह ट्रांसजेंडर, पांच सीनियर सिटीजन और दो एसिड विक्टिम्स को बेंच का सहायक सदस्य बनाया गया.

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  ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत

  भारत पराशर ने बताया कि प्राधिकरण प्राधिकरणों की ओर से जरूरतमंद लोगों की इंसाफ की लड़ाई में मुफ्त विधिक सेवा, कानूनी सलाह और मदद के लिए किए जा रहे हैं. 

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  देश भर में लगीं लोक अदालतें, एक दिन में लाखों मुकदमों का निपटारा कर रचा इतिहास

  NALSA के मुताबिक, इस दौरान 72.45 लाख मुकदमों की सुनवाई हुई. इनमे से 18 लाख 23 हजार मुकदमे तो अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही सुलझा लिए गए

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  अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन

  राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.