Loan Waiver Of Farmers
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कांग्रेस के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों ने भी शुरू की कर्ज माफी, जानें क्या है पूरा मामला...
गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया.
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महाराष्ट्र : शिवसेना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बजाए ढोल, किसानों की कर्जमाफी का हिसाब मांगा
महाराष्ट्र की सरकार में शामिल शिवसेना ने सोमवार को राज्य भर के जिला बैंकों के बाहर ढोल बजाओ आंदोलन किया. कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन के आदेश पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिए थे. राज्य सरकार ने 24 जून को ऐलान किया था कि सरकार 34 हजार किसानों की कर्जमाफी कर रही है. इस फैसले के तहत किसानों का डेढ़ लाख रुपये का कर्ज माफ होने जा रहा है.
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यूपी में किसानों की कर्ज माफी के साइड इफेक्ट! अब महाराष्ट्र से उठी कर्ज माफी की मांग
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया. .यूपी में कुल दो करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिनमें दो करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं. इस फैसले का असर अब दूसरे राज्यों में दिखने लगा है कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं. महाराष्ट्र में भी काफ़ी समय से क़र्ज़ माफ़ी की मांग उठती रही है जो अब ज़ोर पकड़ने लगी है. सरकार की सहयोगी शिवसेना के साथ साथ एनसीपी ने भी फडणवीस सरकार से योगी सरकार के कदमों पर चलने की मांग की है.
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अखबारों में आज : यूपी किसानों के 'अच्छे दिन', अन्य राज्य भी बढ़ाएंगे कर्ज माफी की ओर कदम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया. इस खबर को आज यानी 5 अप्रैल 2017 के लगभग सभी बड़ें अखबारों ने यूपी के किसानों के कर्ज माफी की खबर को लीड के तौर पर प्रकाशित किया है.
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उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी का फैसला... इन प्वाइंट्स के जरिये समझें...
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य के दो करोड़ से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया. सरकार के फैसले के तहत किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.
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यूपीए सरकार की कर्जमाफी स्कीम से किसानों को लाभ नहीं मिला: कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अपने भाषणों में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि केन्द्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की आड़ में बहुत बड़ा घोटाला किया है.
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महाराष्ट्र : शिवसेना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बजाए ढोल, किसानों की कर्जमाफी का हिसाब मांगा
महाराष्ट्र की सरकार में शामिल शिवसेना ने सोमवार को राज्य भर के जिला बैंकों के बाहर ढोल बजाओ आंदोलन किया. कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन के आदेश पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिए थे. राज्य सरकार ने 24 जून को ऐलान किया था कि सरकार 34 हजार किसानों की कर्जमाफी कर रही है. इस फैसले के तहत किसानों का डेढ़ लाख रुपये का कर्ज माफ होने जा रहा है.
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यूपी में किसानों की कर्ज माफी के साइड इफेक्ट! अब महाराष्ट्र से उठी कर्ज माफी की मांग
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में वादे के मुताबिक छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया. .यूपी में कुल दो करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिनमें दो करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं. इस फैसले का असर अब दूसरे राज्यों में दिखने लगा है कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं. महाराष्ट्र में भी काफ़ी समय से क़र्ज़ माफ़ी की मांग उठती रही है जो अब ज़ोर पकड़ने लगी है. सरकार की सहयोगी शिवसेना के साथ साथ एनसीपी ने भी फडणवीस सरकार से योगी सरकार के कदमों पर चलने की मांग की है.
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अखबारों में आज : यूपी किसानों के 'अच्छे दिन', अन्य राज्य भी बढ़ाएंगे कर्ज माफी की ओर कदम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया. इस खबर को आज यानी 5 अप्रैल 2017 के लगभग सभी बड़ें अखबारों ने यूपी के किसानों के कर्ज माफी की खबर को लीड के तौर पर प्रकाशित किया है.
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य के दो करोड़ से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया. सरकार के फैसले के तहत किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.
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